ईवी सेक्टर में आने जा रही क्रांति, फेम-3 योजना को लेकर सरकार ने दिया बड़ा बयान
ईवी सेक्टर में क्रांति की लाने की तैयारी में मोदी सरकार दिख रही है. सरकार के तरफ से पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने को लेकर बात कही जा चुकी है. अब सरकार फेम-3 योजना को जल्द हरी झंडी दे सकती है. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि सरकार अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने वाली योजना फेम के तीसरे चरण को एक या दो महीने में अंतिम रूप दे देगी. उन्होंने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह इस योजना के लिए प्राप्त सुझावों पर गौर कर रहा है. इसके साथ ही (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने व विनिर्माण (फेम) से जुड़ी योजना के पहले दो चरणों में पेश हुईं समस्याओं के समाधान के प्रयास भी जारी हैं.
क्या है सरकार का प्लान?
फेम-3 अस्थायी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 की जगह लेगी. इस योजना की अवधि सितंबर में समाप्त हो रही है. कुमारस्वामी ने कहा कि फेम-3 पर कई सुझाव आ रहे हैं कि फेम-1 और फेम-2 में जो भी खामियां थीं उन्हें कैसे दूर किया जाए. हम इस पर काम कर रहे हैं. यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कुछ सुझाव दिए हैं. इसके लिए हमारा अंतर-मंत्रालयी समूह काम कर रहा है.
फेम-3 को अंतिम रूप देने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि एक या दो महीने के भीतर इस पर काम पूरा हो जाएगा. यह पूछे जाने पर कि क्या फेम-3 प्रस्ताव को एक या दो महीने में मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा मंत्री ने कहा कि अब भी कई सुझाव आ रहे हैं. हमें उन सभी पर गौर करना होगा…जो भी सबसे सही और सकारात्मक तरीका है, हमें उसके हिसाब से निर्णय लेने होंगे.
सरकार ने कही ये बात
मोटर वाहन डीलर और कंपनियों के पास बिना बिके पड़े माल के बारे में पूछे गए सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि उन्हें मोटर वाहन उद्योग से कई अनुरोध मिले हैं. उन्होंने कहा कि हम उद्योग को मजबूत करने के लिए सबकुछ रहे हैं. मंत्री ने यहां एसोचैम के एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत में इन सवालों का जवाब दिया.
