ई-श्रम कार्ड की ताकत बढ़ाने जा रही सरकार, अब ऐसे मिलेगा 10 गुना अधिक फायदा

सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब इस पोर्टल के माध्यम से 10 प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने आप योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. जिन योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है उनमें राशन कार्ड, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी), राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, पीएम श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, पीएम मात्स्य पालन संपदा योजना और स्किल इंडिया डिजिटल हब शामिल हैं.
क्या होगा फायदा
इन योजनाओं के ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत हो जाने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जिन लोगों ने ई-श्रम कार्ड बनवा रखा है, उन्हें इन योजनाओं का लाभ बिना किसी अतिरिक्त आवेदन प्रक्रिया के स्वतः ही मिल सकेगा. इससे श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा. ई-श्रम पोर्टल पर वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के लगभग 30 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के कामगार जैसे दुकान के नौकर, ऑटो चालक, डेयरी कर्मी, पेपर हॉकर, और विभिन्न डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं.
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सशक्त करने की पहल
सरकार का यह कदम असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल को एक सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है, ताकि सभी पात्र श्रमिकों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके जिनके वे हकदार हैं. सरकार ने भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह कदम एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों की प्रमुख पहलों में से एक के रूप में लिया है.
इसके अलावा, सरकार 2024 के बजट में घोषित राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारी भी कर रही है. यह पोर्टल उन लोगों की सहायता करेगा, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है या अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया है. इसके साथ ही सरकार रोजगार प्रोत्साहन योजना को भी दिसंबर के अंत तक लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा.
2020 में हुई थी शुरुआत
ई-श्रम योजना 2020 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत सरकार 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराती है. योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) पर पंजीकरण करना होता है. इस नई पहल के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.