एक राष्ट्र एक चुनाव, NEET और परिसीमन के खिलाफ कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार, प्रस्ताव को दी मंजूरी

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सोमवार रात को एक कैबिनेट बैठक कर बड़े फैसले लिए हैं. इस बैठक में उसने तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है. ये तीनों प्रस्ताव राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET), ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ हैं. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि प्रस्तावों को मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान संभवत: मंगलवार को ही पेश किए जाने की संभावना है. कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है. बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के पुनर्गठन के लिए पूर्व मुख्य सचिव बी एस पाटिल की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय कमेटी ने इस महीने की शुरुआत में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
कांग्रेस ने केंद्र से की थी ये मांग
ड्राफ्ट बिल में कमेटी ने शहर को संचालित करने के लिए योजना और वित्तीय शक्तियों के साथ ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (GBA) के निर्माण का प्रस्ताव दिया है. साथ ही ये कई निगमों के लिए भी प्रावधान करता है और 400 वार्डों तक का प्रावधान करता है. NEET पर चल रहे विवाद के बीच, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने हाल ही में केंद्र से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा को खत्म करने और राज्यों को अपने स्वयं के प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देने का अपील की थी.
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी रिपोर्ट
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक साथ चुनाव संबंधी हाई लेवल कमेटी ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.