केरल को मिला नया मुख्य सचिव, भारत में पहली बार पति ने पत्नी को सौंपा पद
केरल के निवर्तमान मुख्य सचिव डॉ. वी. वेणु ने 31 अगस्त को अपना पद अपनी पत्नी शारदा मुरलीधरन को सौंप दिया. इस अनूठे परिवर्तन का मार्ग बुधवार को साफ हो गया था, जब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में शारदा मुरलीधरन की नियुक्ति को मंजूरी दी थी.
केरल में पहले भी ऐसे दंपति रहे हैं जो दोनों ही शीर्ष नौकरशाही पद पर रह चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब एक दंपति दूसरे का स्थान लेगा. डॉ. वी. वेणु जो कि डॉक्टर हैं, और मुरलीधरन दोनों ही 1990 के आईएएस बैच के हैं.
For the first time in India (at least as far as anyone can remember!), Keralas outgoing ChiefSecretary, Dr V, Venu, handed over the CSs post to his wife, Sarada Murlidharan, at a formal handover ceremony at the secretariat in Thiruvananthapuram. Both are IAS officers of the pic.twitter.com/E0nZmDDIWi
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 1, 2024
पिछले साल जून में मुख्य सचिव बने थे वेणु
यह शीर्ष पद उन्हें नहीं मिल पाता अगर डॉ. मनोज जोशी केरल लौट आते. वह जून 2023 में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह थे, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे. हालांकि मनोज जोशी ने दिल्ली में रहना पसंद किया, इसलिए अगले सबसे वरिष्ठ अधिकारी वेणु थे और उन्हें पिछले साल जून में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था. जोशी 2027 तक सेवा देंगे.
यह एक दुर्लभ अवसर: मुरलीधरन
शारदा मुरलीधरन वर्तमान में राज्य में सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हैं और इसलिए उन्हें यह प्रतिष्ठित पद मिला है. उन्होंने कहा कि वह बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें मुख्य सचिव के काम करने के तरीके को करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि उनके पदभार संभालने से पहले उनके पति ही इस पद पर थे. मुरलीधरन ने कहा कि यह एक दुर्लभ अवसर है और मैंने सब कुछ देखा और आगे आने वाली चुनौतियों को भी देखा, हम चीजों पर चर्चा भी करते थे.
अप्रैल 2025 तक रहेगा कार्यकाल
मुरलीधरन ने अतीत में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, जिनमें केरल सरकार के प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कुडुम्बश्री मिशन में शीर्ष पद भी शामिल है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है. वर्तमान में वह स्थानीय स्वशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और राज्य के नौकरशाह प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक रहेगा.