कैसे काम करेगा GNSS सिस्टम? टोल पर रुके बिना कटेगा इस तरह टैक्स

जल्द ही वो दिन आने वाला है, जब आपको टोल टैक्स बैरियर पर कोई गाड़ी खड़ी हुई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जल्द ही टोल बैरियर के गेट हमेशा के लिए खुल जाएगे. दरअसल हम बात कर रहे हैं GNSS सिस्टम की, जिसके बारे में हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अनाउंसमेंट किया है.
GNSS सिस्टम के लागू होने के बाद आपकी गाड़ी में मौजूद GPS ट्रैकर की मदद से NHAI आपकी गाड़ी की एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा और जब आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर यात्रा करेंगे तो आपका चालान उतनी ही दूरी का कटेगा. जितनी की अपने नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर यात्रा की है.
डेडिकेटेड लेन बनेंगी
शुरुआत में मौजूदा टोल प्लाजा में डेडिकेटेड जीएनएसएस लेन होंगी, जिनमें आमतौर पर खुले गेट होंगे. ताकि जीएनएनएस-ओबीयू लगे वाहनों को बिना रुके गुजरने दिया जा सके. इन लेन में ऐसे वाहनों को ट्रैक करने की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी, जिससे उन्हें बिना रुके गुजरने की अनुमति मिलेगी. धीरे-धीरे, इस प्रणाली के तहत और ज्यादा लेन लाई जाएंगी. इस नियम के मुताबिक अगर बिना जीपीएस वाली गाडियां इस लेन में आती हैं तो उनसे दोगुने टोल टैक्स की वसूली की जाएगी.
दो साल में 50 हजार किमी बनेगा GNSS टोल
भारत में लगभग 1.4 लाख किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसमें से लगभग 45,000 किलोमीटर पर गुजरने वालों से शुल्क वसूला जाता है. जून 2025 तक 2,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गो पर जीएनएसएस-आधारित टोलिंग शुरू की जाएगी. इसे नौ महीनों में 10,000 किलोमीटर, 15 महीनों में 25,000 किलोमीटर और दो साल में 50,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा.
इस तरह काम करेगा GNSS सिस्टम
जीएनएसएस सिस्टम जीपीएस पर आधारित रहेगा. इसमें गाड़ियों ने कितनी दूरी तय की है इसे ट्रैक करने के लिए ओबीयू (ऑन बोर्ड यूनिट) का इस्तेमाल किया जाएगा. यह डिवाइस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होकर वाहन की यात्रा को ट्रैक करेगी और ऑटोमैटिक टोल का कैलकुलेशन करेगी. टोल टैक्स का ये कैलकुलेशन हाईवे पर यात्रा की गई दूरी के आधार पर होगा. ऑटोमैटिक टोल कटने के बाद मैसेज के जरिए वाहन चालक को इसकी जानकारी दी जाएगी. वाहन चालक को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके खाते में टोल कटौती के लिए पर्याप्त पैसे हों. फिलहाल यह सिस्टम कॉमर्शियल वाहनों के लिए है. बाद में इसे निजी गाड़ियों के लिए भी लागू किया जाएगा.