क्या EV पर खत्म हो जाएगी सब्सिडी, नितिन गडकरी ने दिया बड़ा अपडेट

अगर आप भी गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. दरअसल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी को लेकर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा अपडेट दिया है. नितिन गडकरी के ऐलान के बाद से लोगों के मन में सवाल है कि क्या भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि देश के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार को अब सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग और घटती उत्पादन लागत के कारण अब सब्सिडी की ज़रूरत नहीं रही है.
नितिन गडकरी ने क्या कहा
ब्लूमबर्ग एनईएफ शिखर सम्मेलन में बोलते हुए गडकरी ने कहा, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को अब सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक लागत अधिक थी, लेकिन मांग बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन लागत कम हुई है, जिससे आगे की सब्सिडी अनावश्यक हो गई है. गडकरी ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले से ही फेवरेबल टैक्सेशन का लाभ मिल रहा है, जिसमें ईवी पर GST केवल 5% है, जो पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है. उन्होंने कहा, सब्सिडी की मांग अब उचित नहीं है.
क्यों कही सब्सिडी पर बात
गडकरी ने स्वच्छ ऊर्जा की ओर व्यापक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि भारत की पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता एक प्रमुख चिंता का विषय है. हालांकि, उन्होंने पेट्रोल और डीजल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की संभावना को खारिज कर दिया और सार्वजनिक परिवहन में ईवी के विस्तार पर जोर दिया. उन्होंने कहा, इलेक्ट्रिक बसें पेट्रोल-डीजल की निर्भरता और प्रदूषण स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.
सरकार की ओर से ईवी कंपनियों को सब्सिडी मिलने के कारण उसका थोड़ा लाभ खरीदारों को भी मिल जाता है. अगर सब्सिडी खत्म होती है तो संभव है कि ये कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों पर शिफ्ट करेंगी. सरकार ईवी ग्राहकों को वाहन खरीदारी के समय डिस्काउंट प्रदान करती है. अगर कंपनियों को छूट मिलना बंद होगी तो आशंका है कि ग्राहकों के लिए यह डिस्काउंट भी कंपनियों द्वारा बंद किया जाए. अभी दोपहिया वाहनों पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलता है. इसी तरह थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर पर प्रति किलोवॉट के हिसाब से 10,000 रुपये की छूट दी जाती है.