खत्म नहीं हो रहा टाटा संस IPO का विवाद, कोर्ट तक पहुंचा मामला, अब आया नया मोड़

लंबे समय से शेयर बाजार निवेशक टाटा संस के IPO का इंतजार कर रहे है. उम्मीद की जा रही थी कि सितंबर 2025 तक टाटा संस का IPO बाजार में दस्तक देगा. लेकिन इसका विवाद खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रही है. विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और अब इसमें RBI को भी नोटिस भेजा गया.
टाटा संस का विवाद और हितों का टकराव के चलते आरबीआई को लीगल नोटिस भेजा गया है. आरबीआई टाटा संस के आईपीओ न लाने पर विचार कर रहा है. ऐसे में नोटिस ने विवाद को और बढ़ा दिया है.
हितों का टकराव
भेजे गए नोटिस में दावा किया गया है कि वेणु श्रीनिवासन जब तक आरबीआई में हैं, तब तक टाटा संस के साथ उनका हितों का टकराव होता रहेगा, क्योंकि वे टाटा ट्रस्ट में भी हैं. एक कॉरपोरेट घराने का व्यक्ति अगर नियामक के बोर्ड में होगा तो ऐसी स्थिति में नियामक स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसला लेगा, यह भी संभव नहीं है. वेणु आरबीआई में 2022 से 2026 के लिए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं.
क्या हैं आरोप
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि आरबीआई टाटा संस आईपीओ के मामले में तमाम अनियमितताएं बरत रहा है. उदाहरण के तौर पर टाटा संस ने मुख्य निवेश कंपनी यानी सीआईसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द करने की मांग की है जो कि कानूनन गलत है. आरबीआई ने हाल में आरटीआई में कहा था कि वह टाटा संस के सीआईसी रद्द करने के आवेदन पर विचार कर रहा है.
सितंबर 2025 से पहले बाजार में लिस्टिंग
कानूनी नोटिस में कहा गया है कि निवेशकों, बॉरोअर और आम जनता के हितो की रक्षा करने के लिए इस तरह के आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए. आरबीआई ने स्केल आधारित रेगुलेशन यानी एसबीआर को लाया था. इस एसबीआर में कुल 15 कंपनियों को अपर लेयर में रखा गया था, नियम के मुताबिक इन सभी को सितंबर, 2025 के पहले शेयर बाजार में लिस्ट होना है. इसमें से 11 कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैँ। टाटा संस सहित चार कंपनियां बाकी हैं.
लिस्टिंग में छूट क्यों
नोटिस में कहा गया है कि जब 11 कंपनियों ने आरबीआई के नियमों का पालन किया तो फिर टाटा संस को लिस्टिंग से कैसे छूट दी जा सकती है. अगर छूट मिलती है तो यह पूरी तरह से कानूनन गलत होगा. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि टाटा संस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता का पैसा लेता है. भले ही उसने हाल में कर्ज चुकाकर लिस्टिंग से छूट मांगी है, पर वह इस सीआईसी को सरेंडर कर आरबीआई की स्क्रूटनी से बचना चाहता है. टाटा संस का आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा. यह अगर पांच पर्सेंट भी हिस्सा बेचता है तो इससे 55,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे.