गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बनाई ये प्लानिंग

केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को समीक्षा बैठक की. मांडविया ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा कवर करने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश कर रही है. एग्रीगेटर्स से असंगठित श्रमिकों के लिए एक डेटाबेस ई-श्रम पर उनका पंजीकरण शुरू करने का आग्रह किया. बता दें कि इसके पहले Tv9 भारतवर्ष ने डिलीवरी बॉय की समस्या पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी. अब सरकार ने उसे लेकर अपनी पहल शुरू की है.
मांडविया ने कहा कि उनकी सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो हमारे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.
उन्होंने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न रास्ते तलाश रही है कि ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर किए जाएं.
ई-श्रम पोर्टल पर होगा पंजीकरण
मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो हमारे कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. डॉ. मंडाविया ने कहा कि इन मजदूरों का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर होगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एग्रीगेटर्स- जो कंपनियां गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को रोजगार देती हैं- को इस पोर्टल पर अपने श्रमिकों को पंजीकृत करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कहा जाएगा.
डॉ. मंडाविया ने घोषणा की कि एग्रीगेटर्स के लिए एक ऑनलाइन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू और कुशल हो सके.
गिग-प्लेटफॉर्म श्रमिकों के सशक्तिकरण पर जोर
डॉ. मंडाविया ने समावेशी विकास और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित कार्यबल के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय सभी हितधारकों के साथ मिलकर एक मजबूत ढांचा विकसित करने के लिए काम कर रहा है. गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे.श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए.