जिस देश में 6 महीने के अंदर घूम आए 10 लाख भारतीय, वहां मचने वाला है आर्थिक बवंडर

एक ऐसा देश जहां पर सरकार लोगों को खर्च करने के लिए पैसे बांट रही हो, ये बात सुनने में जितना मजेदार है उतना ही अजीब भी है. लेकिन ऐसा होने जा रहा है थाईलैंड में, जो कि काफी लंबे समय से धीमी आर्थिक व्यवस्था को झेल रहा है.
साल 2024 के शुरुआती 6 महीने में ही लगभग 10 लाख से ज्यादा भारतीय घूमने के लिए थाईलैंड का रुख कर चुके हैं और अब थाईलैंड की सरकार ने वहां पर पिछड़ती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही योजना, थाईलैंड नागरिकों को डिजिटल मुद्रा में 13.8 बिलियन डॉलर की विवादास्पद हैंडआउट योजना शुरू करने जा रहा है. इस योजना ती शुरुआत की बात प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए सभी के साथ साझा की.
धीमी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है उद्देश्य
पीएम पोस्ट में बताया कि इस योजना के लिए एलिजिबल बिजनेस और व्यक्ति 1 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है, इसके अलावा उन्होंने इस योजना को सही तरीके से चलाने का और कार्य करने का भी आदेश दिया है. इस प्लानिंग को लेकर कई इकोनॉमिस्ट ने अपनी सहमति नहीं जताई है, उन लोगों ने इस योजना को कम प्रभावशाली कहा है. डिजिटल वॉलेट पिछले साल के जनरल इलेक्शन से पहले रूलिंग पार्टी श्रीथा की फेउ थाई ने इस कैंपेन का वादा किया था, इसके बारे में सरकार का कहना था कि इस योजना से आर्थिक तूफान आ सकता है, इसके साथ ही श्रीथा ने कहा कि इससे जीडीपी ग्रोथ 1.2 से 1.6 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है. इस योजना का नाम डिजिटल वॉलेट दिया गया है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है.
50 मिलियन लोगों को मिलेगा 23 हजार
सरकार ने अप्रैल में इस योजना की घोषणा की थी, इसके तहत 50 मिलियन लोगों करीब 23 हजार तक की राशि दी जाएगी जिसे वे सभी स्थानीय व्यवसाय में खर्च कर सकते हैं, हालांकि इस पैसे को लेकर कुछ सीमाएं तय की गई हैं. डिजिटल वॉलेट की लागत अरबों डॉलर होगी. इस योजना को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इसके कार्यान्वयन में देरी हो रही है. फाइनेंशियल एक्सपर्ट की चेतावनी के बाद यह घोषणा की गई कि परियोजना का वित्तपोषण 2024 और 2025 के वित्तीय बजट से आएगा. डिप्टी मिनिस्टर इन फाइनेंस जुलापन अमोरनविवत ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि योजना की लागत 500 बिलियन बाहट ($13.8 बिलियन) से घटकर 450 बिलियन बाहट ($12.4 बिलियन) हो पाया है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी 50 मिलियन लोग अभी भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, क्योंकि पात्र लोगों में से केवल 90% ने ही पिछले अनुदानों में उनका उपयोग किया था. इसके बारे में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल वॉलेट कमिटी ने पिछले प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले लोगों को इस योजना से बाहर करने पर सहमति जताई है.
योजना पर लगाई गई है कुछ सीमाएं
इस योजना में कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि कुछ वस्तुओं को बाहर करना, जिन पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है और पहले के प्रपोजल में सुझाव दिया गया था कि तेल, सेवाएं और ऑनलाइन खरीदारी इसमें शामिल होनी चाहिए, जुलापन ने कहा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री डिटेल प्लान कैबिनेट को सौंपे जाने के बाद अगले हफ्ते घोषित किए जाने वाले इससे बाहर होने वाली सभी चीजों के बारे में बताएगा. इस महीने, वर्ल्ड बैंक के थाईलैंड इकोनॉमी मॉनिटर ने साल 2024 के लिए 2.4% की जीडीपी में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है. फेउ थाई पार्टी ने शुरू में 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी थाई लोगों के लिए डिजिटल वॉलेट भुगतान का सुझाव दिया था, लेकिन बाद में इसे केवल निम्न आय वाले थाई लोगों तक सीमित कर दिया गया, जिन्हें ऐसे लोग माना जाता है जिनकी सालाना आय 840,000 बहत (लगभग $23,000 या 19 लाख) से ज्यादा नहीं है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कुल बचत 500,000 बहत ($13,700 या 11 लाख) से ज्यादा नहीं है.