देश के सबसे बड़े बैंक ने दिया झटका, बता दिया कितनी कम हो सकती है जीडीपी

देश के सबसे बड़े सरकारी लेंडर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया है. इस तरह एसबीआई भी उन विश्लेषकों में शामिल हो गया है जिन्होंने जून तिमाही में वास्तविक वृद्धि दर में कमी आने का अनुमान लगाया है. इससे पहले रॉयटर्स और इक्रा भी पहली तिमाही में देश की जीडीपी में कमी का अनुमान लगाया था. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर देश के सबसे बड़े सरकारी लेंडर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है?
कितनी रह सकती है जीडीपी
एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) की वृद्धि पिछले साल की तुलना में 7 फीसदी से नीचे गिरकर 6.7-6.8 प्रतिशत रह जाएगी. अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमारे नाउकास्टिंग मॉडल के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि 7.0-7.1 फीसदी होगी, और सकल मूल्य वर्धन 6.7-6.8 प्रतिशत रहेगा.
गौरतलब है कि पिछले साल जून तिमाही और उससे पहले मार्च तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही थी. कई विश्लेषक जून तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में नरमी की ओर इशारा कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिेंग सेक्टर में सुस्ती और आम चुनावों के कारण कम सरकारी खर्च की वजह से है.
क्यों आ सकती है जीडीपी में गिरावट?
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनिश्चित वैश्विक वृद्धि परिदृश्य और मुद्रास्फीति में नरमी को देखते हुए मौद्रिक नीति में ढील की गुंजाइश बनती है. एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उनका वृद्धि का अनुमान 41 प्रमुख संकेतकों पर आधारित है. उन्होंने बिक्री वृद्धि में कमी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कर्मचारियों की लागत बढ़ने का उल्लेख किया है. इसमें कहा गया है कि इस पृष्ठभूमि में लाभ मार्जिन में गिरावट आई है और इससे विनिर्माण क्षेत्र की रफ्तार घटेगी.
कंपनियों रेवेन्यू में गिरावट
रिपोर्ट कहती है कि अगर बैंकिंग, वित्त और बीमा कंपनियों को छोड़ दिया जाए, तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनियों ने राजस्व में मात्र पांच फीसदी की वृद्धि दर्ज की है. वहीं उनका परिचालन लाभ एक प्रतिशत घटा है. हालांकि, एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने 7.5 प्रतिशत के वृद्धि अनुमान को बरकरार रखा है. यह भारतीय रिजर्व बैंक के 7.2 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान से अधिक है.
क्या है भारत के पॉजिटिव?
रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चित बना हुआ है. भू-राजनीतिक दबाव जारी रहने के बीच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में संभावित मंदी और श्रम बाजारों में कमजोरी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है. भारत के लिए सकारात्मक पक्ष यह है कि जुलाई की शुरुआत से ही दक्षिण-पश्चिम मानसून में तेजी आ गई, जिससे बारिश की कमी कम हो गई है.