नीट के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित, ममता सरकार ने कही ये बात

यूजी-नीट-2024 के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है. ये प्रस्ताव परीक्षा में धांधली के खिलाफ लाया गया था. इसमें कहा गया है कि परीक्षा में धांधली हुई है. बंगाल सरकार चाहती है कि मेडिकल के लिए होने वाली इस परीक्षा से बंगाल को बाहर रखा जाए. बंगाल से पहले तमिलनाडु विधानसभा में भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है.
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी की सरकारने मंगलवार को नीट-यूजी मामले पर प्रस्ताव पेश किया था. इस पर बुधवार को चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित हुआ. यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने पेश किया था.
बिहार विधानसभा ने परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए विधेयक पारित
बिहार में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए बुधवार को विधानसभा में एक विधेयक (बिहार लोक परीक्षा (पीई) अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2024)पारित किया गया. इसे बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में पेश किया था, जिसेध्वनि मत से पारित कर दिया गया.
बिहार नीट-यूजी-2024 पेपर लीक मामले को लेकर सुर्खियों में भी रहा है. पारित विधेयक में ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इसमें तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है.
नीट-यूजी 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 मामले में उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा था कि इसकी विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों से जुड़ी कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये सत्य की जीत हुई है. विपक्ष को छात्रों और उनके अभिभावकों को गुमराह करने के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए.