पंजाब: आशीर्वाद योजना के तहत 137.75 करोड़ रुपए जारी, इन क्षेत्रों में जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया

भगवंत मान सरकार में मंत्री डॉ बलजीत कौर ने बुधवार को पंजाब भवन में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक की मजबूती के लिए एक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग में अधिकारी की भर्ती संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी. कैबिनेट मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना संबंधी लोगों को जागरूक करने के लिए जिला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारियों को एक महीने में जागरूकता कैंप लगाने के निर्देश दिए.
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत जनवरी 2024 तक 20 जिलों के अनुसूचित जातियों के 18699 लाभपात्रियों को 95.36 करोड़ रुपए और पिछड़ीं श्रेणियों के 8312 लाभपात्रियों को 42.39 करोड़ बांटे गए हैं. उन्होंने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अब तक 27011 लाभपात्रियों को 137.75 करोड़ बांटे गए हैं.
मंत्री बलजीत कौर ने इन योजनाओं पर किया विचार विमर्श
मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार डॉ बीआर अम्बेडकर भवनों के रखरखाव लिए सोसाइटियों बनाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों के साथ संबंध करके कार्यवाही की जाए. उन्होंने अलग- अलग योजनाओं के अधिन बकाया पड़े फंडों को खर्च करने के बाद रिपोर्ट 15 दिनों में मुख्य दफ्तर भेजने के आदेश दिए.
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सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर सिविल अधिकारों की सुरक्षा एक्ट 1955 के अंतर्गत छूआ-छूत दूर करने और अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के अंतर्गत पीडितों को मुआवजा देने की स्कीम चलाई जा रही है. उनके द्वारा आशीर्वाद स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम, नकली जाति सरटीफिकेट संबंधित, पीएम आदर्श ग्राम योजना, पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिला स्तर पर बनाए जा रहे अंबेडकर भवनों की उसारी, स्टेनोग्राफी स्कीम पर विचार विमर्श किया गया.
योजनाओं का लाभ समय पर मुहैया कराया जाए- बलजीत कौर
बलजीत कौर ने आगे बताया कि सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार यत्नशील है. उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम फॉर एससी स्कीम का लाभ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता को आदेश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है. पंजाब सरकार अनुसूचित जाति और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लाभपात्रों को समय पर मुहैया कराया जाए. इस मौके पर बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक डीके तिवाड़ी, डायरेक्टर अंमृत सिंह, डायरेक्टर-कम-संयुक्त सचिव राज बहादुर सिंह और डिप्टी डायरेक्टर रविन्दरपाल सिंह, हरपाल सिंह, सुखसागर सिंह और अशीश कथूरिया विशेष तौर पर उपस्थित थे.