पीएम ई-ड्राइव योजना में डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी…छूट के बावजूद बढ़ा रहे हैं कीमतें

इलेक्ट्रिक वाहनों को घर-घर पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना से त्यौहारी सीजन में देशभर में लोगों को मिलने वाली छूट पर ईवी वाहन डीलर सेंध लगा रहे हैं. लॉजिस्टिक्स, कंवीनिएंस, एसेसीरिज जैसे चार्ज लगाकर ग्राहको को मिलने वाली छूट के फायदा को खत्म कर दे रहें हैं.
ईवी डीलर द्वारा लगाए जाने वाले ये अतिरिक्त शुल्क इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया और तिपहिया पर छूट होने के बावजूद कीमतों को बढ़ा देती हैं. केंद्र सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं और वह जल्द इस धांधली के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी में है.
पीएम ई-ड्राइव योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी थी. यह दोपहिया, एम्बुलेंस, भारी वाहन और तिपहिया वाहनों के लिए है. इस योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3.16 लाख ई-थ्री व्हीलर और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सपोर्ट मिलना है.
जैसे ईवी स्कूटी या बाइक में 10 हजार रुपये की छूट मिलती है, यानी अगर वाहन एक लाख का है तो 10 हजार कम होकर कीमत 90 हजार हो जाएगी. ऐसे में नए नवेले शुल्क ईवी डीलर की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जैसे गाड़ी की डीलर के शोरुम तक की ढुलाई लॉजिस्टिक्स का खर्च एक्स शोरूम प्राइस से अलग वसूला जा रहा है.
मंत्रालय को शिकायतें मिली
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक कई ईवी कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं. ओला इलेक्ट्रिक को हाल ही में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटैक्शन अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है. यह शिकायतें देरी से डिलवरी, सर्विसेज, ओवर चार्ज किए जाने और वादे के मुताबिक सेवा नहीं दिए जाने को लेकर हैं.
एक ई-कॉमर्स कंपनी पर ईवी स्कूटी के पेमेंट में भ्रामक विज्ञापन को लेकर भी मंत्रालय को शिकायत मिली है. दरअसल पोर्टल पर दिखाया जा रहा है कि 60 हजार का तत्काल भुगतान करने पर कुल कीमत में 20 हजार कि छूट मिलेगी. लेकिन जब आप खरीद का मन बना लें कि चलो 60 हजार का ऑनलाइन डाउनपेमेंट कर देंगे और शेष राशि पर लोन ले लेंगे.
तब आपको हकीकत का पता चलेगा कि भुगतान पूरा करना पड़ेगा, यानी डेढ़ लाख कीमत है तो पूरा भुगतान करो और उसके बाद छूट मिलेगी. ऐसा करने पर 60 हजार से ऊपर की राशि को आप ईएमआई में कनवर्ट कराते हैं तो आपको 16 प्रतिशत ब्याज देना होगा.
उपभोक्ता मंत्रालय सतर्क
ईवी वाहन पर आसानी से बैंक 6 प्रतिशत पर लोन दे रहे हैं. उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस मुद्दे पर इसलिए और सतर्क है क्योंकि यह मामला प्रधानमंत्री के नाम से चल रही योजना से जुड़ा हुआ है इसके बावजूद यदि कंपनियां और डीलर बाज नहीं आ रहे तो फिर उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाना जरुरी हो जाता है.
पीएम ई-ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी छूट आपको 2026 तक मिलेगी. हालांकि ये सब्सिडी डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी बल्कि सरकार इसे ईवी कंपनियों को देगी और फिर वो कंपनियां कीमत में कटौती के तौर पर आपको सब्सिडी का फायदा पहुंचाएंगी.
इसके साथ ही एक अप्रैल 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक के लिए लागू की जा रही ईएमपीएस-2024 इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना को पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया जाएगा.