बजट के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सांसद कल करेंगे प्रदर्शन, नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार!
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये बजट को जनविरोधी और भेदभावपूर्णकरार देते हुए इंडिया गंठबंधन के सांसद बुधवार को प्रदर्शन करेंगे. इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा सुबह 10.30 बजे प्रदर्शन किया जाएगा. विपक्षी पार्टियों ने भेदभावपूर्ण बजट का आरोप लगाया. इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्री नीति आयोग बैठक का भी बहिष्कार कर सकते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीसरी नरेंद्र मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया. केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की कई परियोजनाओं के लिए बड़ी रकम आवंटित करने की घोषणा की गई है. और इसी मुद्दे को सामने रखते हुए विपक्षी गठबंधन ‘भारत’ की पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ सुर बुलंद कर दिए हैं.
कांग्रेस ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि कांग्रेस मल्लिकार्जुन खरगे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई. इस बैठक में INDIA गठबंधन के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. इस बैठक के बाद बुधवार को बजट के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया.
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में अल्पमत भाजपा केंद्र में सरकार बचाने के लिए दोनों सहयोगी दलों को आर्थिक चंदा देकर खुश करना चाहती है. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सत्तारूढ़ एनडीए के दो महत्वपूर्ण भागीदार हैं.
बजट के खिलाफ एकजुट हुए इंडिया गठबंधन के नेता
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बजट को ‘सरकार बचाने वाला बजट’ बताया है. एक्स हैंडल पर रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने लिखा कि यह साझेदारों को खुश करने वाला बजट है. साथ ही, उन्होंने दावा किया कि हालांकि पूंजीपतियों के एक वर्ग का पक्ष लिया गया, लेकिन बजट में आम लोगों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया.
पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने बजट में रोजगार के संबंध में घोषणा को ‘कांग्रेस घोषणापत्र की नकल’ बताया.
विपक्षी पार्टी नेताओं ने बजट की आलोचना की
पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर उसकी दो सहयोगी पार्टियों जेडीयू और टीडीपी को “रिश्वत” देने का आरोप लगाया है. बजट की घोषणा ममता बनर्जी ने बजट को गरीब और जनविरोधी करार दिया है. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, बढ़ती मुद्रास्फीति जैसे जरूरी मुद्दों से निपटने के बजाय, भाजपा ने अपने सहयोगियों को रिश्वत देने के लिए बजट तैयार किया है.
सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार बचाने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि सरकार ने बिहार और आंध्र के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है. लेकिन सरकार को दूसरे राज्यों के बारे में भी सोचना चाहिए.
विपक्षी दलों ने बजट में ‘मोनरेगा’ या ‘100 दिन काम’ का जिक्र न होने पर भी सवाल उठाया है. तिरुअनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थारू ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कई चीजें हैं जिनका बजट में जिक्र नहीं है. यहां तक कि 100 दिन के कार्य प्रोजेक्ट का भी जिक्र नहीं किया गया. इस बजट में देश के सीमांत 40 प्रतिशत लोगों की आय बढ़ाने की कोई दिशा नहीं है.
