बजट से पहले फिर चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से की डिमांड, इस बार पैसे नहीं कर डाली ये मांग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करने वाली हैं. उससे पहले ही गठबंधन सरकार की दो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टियों की ओर से बड़ी डिमांड आ गई है. कुछ दिन पहले ही जहां एक ओर आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती और कुछ अहम प्रोजेक्ट्स के लिए एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड कर थी. वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार से राज्य के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की डिमांड की है.
लेकिन बुधवार को एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू ने बजट से ठीक 6 दिन पहले सरकार से एक बार फिर डिमांड की है. लेकिन इस बार उन्होंने सरकार से पैसे नहीं मांगे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस बार उन्होंने सरकार से क्या डिमांड की है…
क्या है डिमांड?
23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश होने से पहले बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों के साथ अपने राज्य के लिए उठाई गई मांगों पर जोर देने के लिए दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. जिसके लिए वो अमित शाह से मिलने के बाद आज अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलने वाले हैं. शाह के साथ बैठक में नायडू ने अपने राज्य की वित्तीय स्थिति का मुद्दा उठाया. नायडू ने शाह को बताया कि वह गुरुवार को इस पर एक श्वेत पत्र जारी करेंगे – पिछले महीने सत्ता संभालने के बाद से उनकी सरकार का यह चौथा श्वेत पत्र है. हालांकि नायडू अपनी यात्रा के एजेंडे के बारे में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं.
ये हो सकते हैं चर्चा का विषय
उम्मीद है कि नायडू शाह के समक्ष आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत संपत्तियों के बंटवारे की मांग उठाएंगे. संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय, नए आंध्र राज्य और तेलंगाना के बीच संपत्ति के बंटवारे पर केंद्र को स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन देने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था. इसको भी समझना होगा कि ये नायडू की करीब दो हफ्ते में दूसरा दिल्ली दौरा है. 4 जुलाई को उन्होंने पीएम मोदी के सामने 7 सूत्री विकास एजेंडा पेश किया था, जिसका उद्देश्य राज्य के विभाजन के बाद की चुनौतियों का समाधान करना है. नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की लगातार मांग करते रहे हैं. चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने एक बयान में नायडू ने इस प्रतिबद्धता को दोहराया था. जब केंद्र सरकार में नायडू की पार्टी टीडीपी एक किंगंमेकर की भूमिका में आई है तो इस मांग ने और जोर पकड़ा है.
ये भी कर सकते हैं डिमांड
नायडू विजयवाड़ा में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे में तेजी लाने और केंद्र की पेयजल परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी केंद्र के साथ चर्चा कर सकते हैं. मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी लोकसभा में 18 सांसदों का महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है, आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष पैकेज पर नजर गड़ाए हुए हैं. वो ये भी डिमांड सरकार के सामने बजट से पहले रख सकते हैं.