बिना किसी प्रीमियम के मिलेगा करोड़ों का इंश्योरेंस, इन कर्मचारियों की तो हो गई मौज

असम के सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नई इंश्योरेंस पॉलिसी की घोषणा की है. इस योजना के तहत कर्मचारियों को जीरो प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी कवरेज दिया जाएगा.
पॉलिसी के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा. आंशिक तौर पर विकलांग होने पर पॉलिसी होल्डर को 80 लाख रुपए मुहैया कराए जाएंगे, वहीं दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में कवरेज बढ़कर एक करोड़ रुपए हो जाएगा.
असम सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस जीरो प्रीमियम बीमा पॉलिसी को मंजूरी दे दी. सरकार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का है.
नहीं देना होगा कोई प्रीमियम
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा. इसके लिए राज्य सरकार भारतीय स्टेट बैंक और उन सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के साथ करार कर रही है जहां कर्मचारियों के वेतन खाते हैं.
कैसे उठा पाएंगे बीमा का लाभ?
कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में शामिल होते ही स्वत: ही इस प्रीमियम कवरेज के दायरे में आ जाएगा. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. यह योजना सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है और नामित बैंकों में उनके सैलरी अकाउंट्स के जरिए से इसकी सुविधा दी जाएगी.
हाल में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी इसी तरह का एक बड़ा फैसला किया है. यहां राज्य सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के वकीलों के लिए पेंशन, नए वकीलों के लिए स्टाइपेंड और सभी वकीलों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है. वकीलों के लिए इस तरह की सुविधाएं शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है.