मेघालय में बाहरियों की No Entry? 12 दिन में 2500 लोगों को निकाला बाहर, CM ने लिया ये एक्शन

मेघालय में 2,500 प्रवासी श्रमिकों को आईएलपी समर्थक कार्यकर्ताओं ने पिछले 12 दिनों में बाहर निकाल दिया है. यह दावा यहीं के एक प्रभावशाली छात्र संघ ने किया है. जिन प्रवासी श्रमिकों को निकाला गया है वो राज्य श्रम विभाग में अनिवार्य पंजीकरण के बिना खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे लोग थे. मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री ने इस पर बातचीत के लिए खासी छात्र संघ को मीटिंग के लिए बुलाया है जो कि आज होगी.
खासी छात्र संघ (केएसयू) इनर लाइन परमिट (आईएलपी) समर्थक संगठनों में से एक है, जो बाहरी लोगों के आगमन को रोकने के लिए मेघालय में आईएलपी को लागू करने की मांग कर रहा है. खासी छात्र संघ के नेता लाम्बोकस्टार मार्नगर ने कहा, 12 दिनों में 2,500 से अधिक प्रवासी श्रमिक बिना वैध दस्तावेजों के काम करते मिले हैं. सवाल यह भी उठता है कि वे भारतीय नागरिक हैं भी या नहीं.
खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंग सिएम की 189वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मार्नगर ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या अवैध प्रवासियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है. क्योंकि राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर किया हुआ है.
मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने हाल में स्पष्ट किया था कि भले ही सभी प्रवासी मजदूरों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है. लेकिन किसी भी व्यक्ति या संगठन को ऐसे श्रमिकों के कागजात की जांच करने का अधिकार नहीं है. एक अधिकारी ने बताया कि निर्माण स्थलों पर प्रवासी मजदूरों की अनाधिकृत जांच करने के लिए केएसयू के नेताओं के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए हैं.
बाहरी लोगों को रोकने के लिए बनाई चौकियां
मेघालय में आईएलपी समर्थक कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पहाड़ी राज्य में “बाहरी लोगों” के प्रवेश को रोकने के लिए असम को जोड़ने वाले पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के पूर्वी हिस्से में एक चेक गेट बनाया है. इसके अलावा संघ ने असम की सीमा से लगे पश्चिम खासी हिल्स के अथियाबारी में तीन इनर लाइन परमिट (आईएलपी) चौकी भी स्थापित की है.
आईएलपी एक विशेष परमिट है जो देश के अन्य हिस्सों के निवासियों को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश करने और रहने के लिए आवश्यक है. मेघालय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केंद्र से 2019 में मेघालय में आईएलपी के कार्यान्वयन को बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया गया था और यह सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है.
सीएम ने बुलाई संघ के साथ मीटिंग
मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार खासी-जयंतिया क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के दस्तावेजों की गहन जांच के जवाब में खासी छात्र संघ (केएसयू) को बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी. इस पर खासी छात्र संघ (केएसयू) के महासचिव डोनाल्ड वी थाबा ने पुष्टि की कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार के लिए एक बैठक निर्धारित की है.