यूपीआई पेमेंट से लेकर किसान सम्मान निधी तक, इन योजनाओं ने आम भारत को बनाया खास इंडिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही टेक्नोलॉजी पर फोकस रही है. सरकार ने जहां डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया. वहीं आधार से सरकारी योजना और सब्सिडी को लिंक करने, यूपीआई और मोबाइल से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का भी काम किया है. इन्हीं में से एक है सब्सिडी का पैसा लोगों के बैंक खाते में पहुंचाना. इसका आम जनता को खूब फायदा मिला है.
आजादी के इतने सालों में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें सत्ता में रहीं हैं. इस बीच हर प्रधानमंत्री का देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है. पीएम मोदी के नेतृत्व में कई ऐसी योजनाएं चलाई गईं, जिसने आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाने का काम किया है. आइए एक नजर उन योजनाओं पर डाल लेते हैं.
यूपीआई ने लाई क्रांति
भारत में UPI पेमेंट सिस्टम इस कदर लोकप्रिय हुआ है कि हर सब्जी बेचने वाले से लेकर रेहड़ी लगाने वाले तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इस सिस्टम के लिए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने भारत के साथ साझेदारी की है. बीते दिनों फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि भारत और फ्रांस ने UPI पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर हाथ मिलाया है.
इस योजना से सीधा किसानों को होता है फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें किसानों के खाते में धनराशि जमा कराई जाती है. मौजूदा नियम के मुताबिक, हर किसान के खाते में साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें हर 4 महीने पर 2000 रुपए की किश्त जारी होती है. अभी तक सरकार के तरफ से 17 बार पैसे भेजे जा चुके हैं. आपके खाते में पैसे आए या नहीं, इसकी जानकारी पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉगिन कर ले सकते हैं. अगर आप अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं तो आपको इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा.
स्वरोजगार को मिल रहा बढ़ावा
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाई गई केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है. पीएमएमवाई के तहत मेंबर लोन देने वाली संस्थाओं (एमएलआई) यानी स्केड्यूल कमर्शियल बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 10 लाख रुपए तक का संस्थागत लोन प्रदान किया जाता है. पीएम मोदी के इस योजना से अभी तक लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिल सका है.