वक्फ बिल पर जनता को जागरूक करेगी BJP, पार्टी ने सांसदों को दिया ‘3 लाख प्लस’ का टारगेट

वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से आलोचना किए जाने के बाद अब इसको लेकर जागरूक किए जाने की मुहिम शुरू की जा रही है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अब इस बिल पर जनता को जागरूक करेगी. साथ ही बिल के फायदों के बारे में भी मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को जानकारी देगी. साथ ही बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाख प्लस का टारगेट भी दिया है. वहीं जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी इस मामले में कई मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक कर रही है.
केंद्र में सत्तारुढ़ बीजेपी ने जागरुकता को लेकर अपने-अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को टारगेट दिया है. पार्टी ने अपने हर सांसद को आम लोगों में वक्फ संशोधन बिल के फायदे बताने के बाद बिल के समर्थन में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को एक हजार मेल करवाने का टारगेट दिया गया है.
पार्टी के 3 लाख से अधिक मेल कराने का लक्ष्य
सांसदों को वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जेपीसी की मेल आईडी पर मेल करवाने को कहा गया है. संशोधन को संसद में पेश किए जाने के बाद मामला संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है. जहां पर इस संशोधन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. जेपीसी ने बिल को लेकर आम लोगों से राय मांगी है.
बीजेपी की ओर से अपने हर सांसदों को बिल के समर्थन में एक-एक हजार मेल करवाने का टारगेट दिया गया है. संसद के निचले सदन लोकसभा में बीजेपी के 240 तो राज्यसभा में 96 सांसद हैं. इस तरह बीजेपी सांसदों को जेपीसी के मेल आईडी पर बिल के समर्थन में 3 लाख 36 हजार से ज्यादा मेल कराने का लक्ष्य दिया गया है. इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शुक्रवार को पार्टी के सभी सांसदों के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की.
JPC की बैठक के दौरान दावे-प्रतिदावे
दूसरी ओर, वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठकों के दौरान दावे-प्रतिदावे किए जा रहे हैं. एक ओर देश में कई सरकारी निकायों ने वक्फ बोर्डों पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं, तो इन आरोपों के खिलाफ प्रतिदावे भी किये गए हैं.
जेपीसी में कई विपक्षी सदस्यों की ओर से दावा किया जा रहा है कि असल में वक्फ से जुड़ी कई संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) समेत अन्य सरकारी निकायों के अनधिकृत कब्जे में हैं. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि समिति की पिछली बैठक में एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अकेले दिल्ली की ही ऐसी 172 वक्फ संपत्तियों की लिस्ट सौंपी, जिसको लेकर उन्होंने दावा किया कि यह एएसआई के अनधिकृत कब्जे में हैं.
समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल के समक्ष ओवैसी की यह दावा एएसआई के उस दावे के बाद आई है कि जिसमें उसने कहा था कि 120 से अधिक संरक्षित स्मारकों पर अलग-अलग वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहे हैं. यही नहीं एएसआई के अलावा रेलवे बोर्ड, शहरी मामलों और सड़क परिवहन मंत्रालयों की ओर से भी अलग-अलग वक्फ बोर्ड पर अनधिकृत कब्जे के आरोप लगाए गए हैं.