वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे से ज्यादा चली जेपीसी की तीसरी बैठक, 3 दिन में आए 7 लाख से ज्यादा सुझाव

वक्फ संशोधन बिल को लेकर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की गुरुवार को तीसरी मीटिंग हुई. संसद भवन परिसर में ये बैठक करीब 8.30 घंटे चली. 2 सितंबर को विज्ञापन देने के बाद अबतक करीब 7 लाख मेमोरेंडम ईमेल के जरिए मिले हैं. इसमें वक्फ संशोधन बिल के बारे में देशभर से लोगों ने अपनी राय दी है. पिछले 3 से 4 दिन में 200 से ज्यादा रिटेन सजेशन आए हैं.
इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भूतल परिवहन विभाग के सचिव और हाउसिंग डेवलपमेंट के सचिव ने हिस्सा लिया. बैठक में शुरुआत के साढ़े तीन घंटे रेलवे के अधिकारियों ने अपनी बात रखी. बाद के साढ़े तीन घंटे में भूतल परिवहन और हाउसिंग अर्बन विभाग के सचिवों ने अपनी बात रखी.
7 बड़ी संपत्तियों पर वफ्फ बोर्ड से रेलवे का है विवाद
समिति के सामने रेलवे अधिकारियों ने बताया कि देश में ऐसी बड़ी 7 संपत्तियां हैं, जिन पर वफ्फ बोर्ड के साथ उसके विवाद हैं. जेपीसी में शामिल विपक्ष के सांसदों ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से कई सवाल पूछे. देश में रेलवे के पास 4 लाख 33 हजार हेक्टेयर जमीन है. वफ्फ बोर्ड के साथ सिर्फ 0.17 फीसद जमीन पर ही विवाद है.
इस दौरान सत्ता पक्ष के एक सांसद मेंबर ने हल्द्वानी रेलवे लाइन पर बने घरों का मामला भी उठाया. हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई. इसमें अससुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के कुछ सांसदों ने जोरदार आवाज उठाई.
8 संपतियों पर सड़क परिवहन मंत्रालय का विवाद
सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव ने समिति को बताया कि करीब 8 संपतियों पर वक्फ के साथ विवाद मंत्रालय का विवाद है. वहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट के सेक्रेटरी ने बताया कि दिल्ली में डीडीए और वक्फ बोर्ड के बीच कुल 138 प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है. बैठक में बताया गया कि 138 में से 123 चर्चित प्रॉपर्टी हैं. केंद्र सरकार के तीनों ही मंत्रालयों रेलवे, सड़क परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय ने वक्फ संशोधन बिल को जरूरी बताते हुए इसके समर्थन में अपनी बातें रखीं.
शुक्रवार को संयुक्त संसदीय समिति ने कल्चर मिनिस्ट्री और आर्कलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों को समिति के सामने बुलाया है. समिति ने शुक्रवार को दो स्टेक होल्डर संगठनों जकात फाउंडेशन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदस्यों को बुलाया है, जो अपनी बातों को समिति के सामने रखेंगे.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की बैठक मेरी अध्यक्षता में संपन्न हुई!
बैठक में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए गए। रेलवे, भारत सरकार ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर। pic.twitter.com/yQC3M8BS0Y
— Jagdambika Pal (@jagdambikapalmp) September 5, 2024

ये भी पढ़ें- वक्फ मुसलमानों का मामला, दखल ना दे सरकार जेपीसी की बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा ने कहा