हम भारत में विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे… दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों की इतनी सख्त टिप्पणी?

दिल्ली हाई कोर्ट ने अवमानना के एक केस में विकिपीडिया के ऊपर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि वह सरकार से कहेगा कि विकिपीडिया को भारत में ब्लॉक कर दिया जाए. कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी ANI के मामले में आई है, जिसमें कोर्ट के आदेश के बावजूद विकिपीडिया ने आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया है. इसको लेकर ANI ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा किया है.
क्या है मामला?
विकिपीडिया पर ANI के पेज को कुछ लोगो ने एडिट करके आपत्तिजनक जानकारी साझा की थी. एडिट किए गए पोस्ट में लिखा था कि ANI मौजूद सरकार के लिए प्रोपेगंडा फैलाने के टूल के रूप में प्रयोग होता है, जिसको लेकर ANI ने शिकायत दर्ज करवाई थी. कोर्ट ने विकिपीडिया को आदेश दिया था कि उन 3 लोगों की जानकारी वो उपलवध कराए, जिन्होंने पेज एडिट किया था, लेकिन विकिपीडिया ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसको लेकर ANI दोबारा हाई कोर्ट पहुंची और कहा कि कोर्ट के आदेश के की अवमानना हुई है.
आज कोर्ट में क्या हुआ?
आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने पूछा कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है तो विकिपीडिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बारे में कुछ बातें कोर्ट के सामने रखनी थी, जिसमें उन्हें समय लगा, क्योंकि विकिपीडिया का बेस भारत में नहीं है.
इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम अवमानना का मामला दर्ज करेंगे. यहां ये सवाल नहीं है कि विकिपीडिया का बेस भारत में है की नहीं, बल्कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण है. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा की हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे. हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे. कोर्ट ने कहा कि पहले भी आप लोगों ने यही तर्क दिया था. अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो कृपया भारत में काम न करें.