7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन 50 प्रतिशत हो जाएगा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को हर छह महीने पर महंगाई भत्ते को लेकर खुशखबरी दी जाती है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए महंगाई भत्ते को इस दिन से लागू किया जाएगा.
लेकिन इसकी घोषणा सरकार की तरफ से सितंबर या अक्टूबर के महीने में किये जाने की उम्मीद है. दरअसल, सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रिवाइज करती है.
अभी सरकार की तरफ से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान कर्मचारियों को किया जा रहा है. जून के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह साफ हो जाएगा कि सरकार की तरफ से अगले महंगाई भत्ते में कितना इजाफा किया जाएगा.
इस तारीख से लागू होने की उम्मीद
अगर सरकार की तरफ से जुलाई महीने में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो कर्मचारियों का डीए बढ़कर 46 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा. यानी 1 जुलाई से कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा.
सरकार इसी के आधार पर दिसंबर 2023 तक डीए का भुगतान करेगी. डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा.
डीए बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गया
इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 9000 रुपये का महंगाई भत्ता (Dearness allowance) मिलेगा. यह आंकड़ा 18000 रुपये की न्यूनतम सैलरी के आधार पर बताया गया है. सैलरी के अनुसार महंगाई भत्ते में भी इजाफा होगा.
इससे पहले सरकार की तरफ से मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत का इजाफा किया गया था. जिसके बाद डीए बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गया था. यह इजाफा 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया था. अगले महंगाई भत्ते का ऐलान जुलाई 2023 में किया जाएगा, जो कि 4 फीसदी होने की उम्मीद है.
डीए में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद
आपको बता दें इस बार भी कर्मचारियों के डीए में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है. आपको बता दें महंगाई भत्ते का नियम है कि 50 फीसदी होने पर इसे शून्य कर दिया जाता है.
इससे पहले सरकार ने 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था. नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता जैसे ही 50 फीसदी पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 प्रतिशत के अनुसार जो पैसा डीए कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा.
ऊपर के नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में कम से कम 9000 रुपये का इजाफा होगा. अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी DA का 9000 रुपये मिलेगा.
लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा. उसके बाद फिर से पहले जैसा नियम लागू हो सकता है.
