मोदी सरकार के शुरुआती 100 दिनों में कैसा चल रहा काम? 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर लगी मुहर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरी पारी की शुरुआत वैसी ही की है, जैसा उन्होंने वादा किया था, चाहे वह कृषि के विकास और किसानों के कल्याण की बात हो या फिर हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, पर्यावरण, गरीबों और मध्य वर्ग के लिए घर, मोदी सरकार दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले लगभग हर क्षेत्र में अहम फैसले लेने में कोई देरी नहीं कर रही है.
ये है शुरुआत के 86 दिन का लेखा-जोखा
2 सितंबर को किसानों के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं की घोषणा की. 9 जून को शपथ लेने के बाद से 86 दिनों के भीतर मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
विकास पर जोर देते हुए, शुरुआती 100 दिनों में सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना शुरू की, जिससे विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा छिन गया. इस पेंशन योजना से 23 लाख केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा. मोदी सरकार की तीसरी पारी के पहले सौ दिनों की एक और विशेषता एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं करने का निर्णय था.
क्या है मोदी का टार्गेट?
आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि नतीजे आने के बाद अफसरों के पास फुर्सत नहीं होगी. पहले 100 दिनों में ही सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ न्यू इकोनॉमी से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. पिछले एक सप्ताह में तीसरी बार कैबिनेट की बैठक और मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा तेज रफ्तार काम को दर्शाती है. हाल की हुई घोषणा में गुजरात में एक और सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जानकारी मिली है.
अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि काम की गति तेज बनी हुई है, जो बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मंजूरी देने से प्रमाणित होती है. सरकार गठन के बाद लगभग तीन महीने में कैबिनेट की 15 बैठकें हो चुकी हैं. सरकार ने तीसरी पारी की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों और गांवों में तीन करोड़ नए घर बनाने के एलान से की थी. इसके तहत अगले पांच सालों में गांवों में दो करोड़ और शहरों में एक करोड़ घर बनाए जाने हैं, जिन पर कुल 2.30 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे.
किसानों पर है सरकार का फोकस
किसानों के लिए एमएसपी वाली सभी फसलों पर 100 रुपए से लेकर 550 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. हाईवे और एक्सप्रेस वे निर्माण के साथ, सरकार ने पहले 100 दिनों में ही 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के आठ कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिनमें अयोध्या में एक बाईपास और कानपुर में रिंग रोड भी शामिल हैं.
इसके अलावा, शुरुआती 100 दिनों में ही वाराणसी एयरपोर्ट के विकास पर 2869 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है. मेट्रो की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी सरकार की अनुमति मिली है, जिनमें बेंगलुरु में दो नए कॉरिडोर, ठाणे में इंटीग्रल मेट्रो रेल और पुणे में मेट्रो परियोजना का विस्तार शामिल है. इन परियोजनाओं पर 30,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे.