New Township In UP: यूपी के सात शहरों में विकसित होगी टाउनशिप, सीएम योगी का बड़ा फैसला

अब उन शहरों में नई टाउनशिप विकसित हो सकेगी जिनके विकास प्राधिकरणों के पास भूमि जुटाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं थी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के सात प्राधिकरणों को एक हजार करोड़ रुपये बतौर सीड कैपिटल देने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक हजार करोड़ रुपये में से सर्वाधिक 400 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री के गृह जिले के गोरखपुर विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं।

अलीगढ़ और आगरा विकास प्राधिकरण को 150-150 करोड़, बुलंदशहर व बरेली विकास प्राधिकरण को 100-100 करोड़ रुपये, झांसी को 90 करोड़ तथा चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

गौरतलब है कि नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए पिछले वर्ष मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

योजना के तहत प्राधिकरणों को भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

योजना के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में चार हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी लेकिन दिशा-निर्देश न तय होने से इसमें से एक हजार करोड़ रुपये इस वर्ष 31 मार्च को लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाते में रख दिए गए थे।

छह अप्रैल को योजना संबंधी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद अब एक हजार करोड़ रुपये सात विकास प्राधिकरण को देने का निर्णय किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में भी योजना के तहत तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

इस धनराशि को उन प्राधिकरणों को प्राथमिकता पर दिया जाएगा जिनके पास टाउनशिप विकसित करने के लिए न लैंड बैंक है और न ही भूमि जुटाने के लिए पर्याप्त पैसा है।