Toll Plaza: हरियाणा में अब हटाए जाएंगे ये 20 Toll, जारी हुई लिस्ट

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में 60 किमी के दायरे में एक ही टोल प्लाजा होने के नियम को स्वीकार किया था और कहा था कि ऐसे टोल प्लाजा तीन महीने के भीतर हटा दिए जाएंगे.

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने रिकॉर्ड खंगाला तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो मुरथल से लेकर पानीपत और करनाल तक तीन टोल प्लाजा हैं, जिनमें से एक को हटाने, विलय करने या स्थानांतरित करने के संकेत हैं।

दूसरा, यदि एक ही राजमार्ग पर 60 किलोमीटर में दो टोल हैं, तो उन्हें विलय किया जा सकता है या कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

60 किमी के दायरे में 20 टोल प्लाजा हैं

अम्बाला, पानीपत, घरौंदा, सैनी माजरा, यमुनानगर, भिवानी-मोरवाला, हिसार-नरवाना, बाडोपट्टी, चौधरीवास, मदीना, रामायण, लांधड़ी, भावदीन, खटकड़, सोनीपत-रोहद, मकरौली, डाहर, भागान, छारा, झरोठी

हरियाणा-पंजाब में 60 किमी के दायरे में 41 टोल प्लाजा हैं। जहां तक ​​एक टोल को शिफ्ट करने की बात है तो 12 करोड़ रुपये का खर्च आता है, अगर 60 किमी के दायरे में 41 टोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तो करीब 4.92 अरब रुपये का खर्च आएगा।

सभी की निगाहें अब नई नीति पर टिकी हैं जिसमें कुछ टाउनशिप का विलय हो सकता है जबकि कुछ को बदला जा सकता है।

सूत्रों ने बताया कि नई नीति में एक टोल एनएच-1 के 60 किमी के भीतर और दूसरा एनएच पर लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस नीति से 60 किमी के दायरे में टोल की संख्या कम हो जाएगी, जिससे स्थानांतरण लागत में भी बचत होगी।

यदि शिफ्ट टैक्स भी दिया जाएगा तो टोल की राशि बढ़ने के भी संकेत मिलेंगे। दरअसल, हाईवे पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जाता है।

यहां तक ​​कि अगर बीच के टोल में से एक को हटा दिया जाए, तो भी मोटर चालकों को दूसरे टोल पर अधिक भुगतान करना होगा। अब सबकी निगाहें नई नीति पर हैं.

टोल से 81,227 करोड़ रु

अगर आप हाईवे पर अच्छी सड़क चाहते हैं तो आपको टोल चुकाना होगा। इसलिए टोल से सरकारी खजाना भर रहा है. देश में पिछले तीन साल के दौरान टोल से 81,227 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।

इनमें 2018-19 में 25,092.38 करोड़ रुपये, 2019-20 में 27,636.05 करोड़ रुपये और 2020-2 में 28,499.12 करोड़ रुपये का टोल संग्रह शामिल है।