पड़ोसी देश में चुनाव, भरपूर है राजनीतिक तनाव, 1971 में बने मुल्क का धर्मनिरपेक्षता से अल्लाह के प्रति आस्था का सफर

बांग्लादेश के बारे में दो विचार हैं जो मौलिक रूप से एक-दूसरे से भिन्न हैं। 7 जनवरी 2024 को आम चुनाव के बाद इनमें से एक विचार अगले पांच वर्षों के लिए पृष्ठभूमि में चला जाएगा। पहला विचार 1971 में बांग्लादेश के जन्म से पहले का है, जब उसी भूभाग को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा तिरस्कार और अरुचि की दृष्टि से देखे जाने पर बंगाली भाषी पाकिस्तान विरोध में उठ खड़ा हुआ, अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की और उर्दू के प्रभुत्व को खारिज कर दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास में दर्ज है। हत्याएं, सामूहिक बलात्कार, और बंगाली-पन की किसी भी भावना को ख़त्म करने का ​​प्रयास जो अपने भीतर बांग्ला भाषा के प्रति प्रेम से बंधी एक अधिक समन्वित संस्कृति को समेटे हुए है।

 भारत के दबाव में जब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तो बांग्लादेश के मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एक साझा नियति की भावना थी, जो एक कठिन स्वतंत्रता के लिए खूनी लड़ाई से मजबूत हुई थी। एक ऐसा देश जो भले ही मुस्लिम बहुल हो लेकिन उसमें हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए समान स्थान है। इससे मदद मिली कि इस नए देश के संस्थापक व्यक्ति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि बांग्लादेश हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं है, बल्कि उन सभी का है जो इस देश को अपना कहते हैं। पीछे मुड़कर देखें, तो यह वास्तव में योजना के अनुसार नहीं हुआ है। बांग्लादेश के जन्म के बमुश्किल चार साल बाद बंगबंधु की उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों के साथ उनकी ही सेना के एक वर्ग द्वारा हत्या कर दी गई थी। देश की आगामी राजनीति अक्सर बांग्लादेश को मुक्ति संग्राम के घोषित लक्ष्यों से बहुत दूर ले गई।

बंगबंधु की एक बायोपिक भारतीय फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित और भारत और बांग्लादेश दोनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है, ताकि देश को इसकी मूल कहानी और एक आम भाषा द्वारा निर्मित समकालिक संस्कृति के सपने की याद दिलाई जा सके। मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन बांग्लादेश में हिट हो गया, लेकिन बंगबंधु जिन मूल्यों के लिए खड़े थे उनमें से कई मूल्य आज बांग्लादेश की अधिकांश आबादी के बीच से गायब हो गए हैं। आधुनिक बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी जैसे इस्लामी राजनीतिक दल की लोकप्रियता को और क्या समझाता है, जिसने जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के रूप में अपने पहले अवतार में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध किया था? यह इतिहास में दर्ज है कि 1971 के युद्ध में  जमात के कैडर ने पूर्वी पाकिस्तान में सामूहिक हत्याओं और बलात्कारों में पाकिस्तानी सेना के साथ हाथ मिलाया था।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमात को 7 जनवरी के चुनावों में भाग लेने से रोक दिया है, लेकिन पार्टी के कैडर शेख हसीना सरकार को बर्खास्त करने और मानव निर्मित कानूनों  के स्थान पर शरिया कानून लागू करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। एक साक्षात्कार में बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान ने कहा कि  जमात शिविर बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध करता है। उन्होंने रज़ाकारों और अलबद्र बाहिनी (मुख्य रूप से बिहारी मुसलमानों से बना एक अर्धसैनिक बल, जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सरकार के संरक्षण में पूर्वी पाकिस्तान में संचालित होता था) को जन्म दिया।  उन्होंने ही बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया और उनकी हत्या की।

पिछले 15 वर्षों से जब शेख हसीना सत्ता में हैं बांग्लादेश ने अभूतपूर्व विकास, ढांचागत विकास और तकनीकी प्रगति देखी है।  यह सब सिंडिकेट राज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और राजनीतिक विरोध पर हिंसक कार्रवाई के आरोपों से प्रभावित हुआ है। विपक्षी बीएनपी ने 7 जनवरी के चुनाव का बहिष्कार करते हुए मांग की है कि हसीना को पद छोड़ना चाहिए और एक कार्यवाहक सरकार बनानी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के सामने सवाल यह नहीं है कि हसीना नहीं तो कौन। क्या 1971 के संघर्ष जिसके कारण धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश का निर्माण हुआ, क्या फिर से खो जाएगा? बांग्लादेशी अकादमिक डॉ. शरीन शाजहान नाओमी का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं ने हमेशा हसीना की अवामी लीग के प्रति राजनीतिक निष्ठा दिखाई है और जब भी अवामी लीग हारती है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नाओमी ने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि अगर अवामी लीग हार जाती है और 1971 का विचार हार जाता है तो क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई भविष्य होगा। 7 जनवरी के चुनाव के नतीजे इस बहस को ख़त्म नहीं कर सकते।