पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 15 फीसदी का किया इजाफा, हथियार खरीदने के लिए अलग से फंड

पाकिस्तान ने बुधवार को अपने रक्षा खर्च में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की. वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में बजट पेश करते हुए रक्षा बजट में इजाफे का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने रक्षा बजट के लिए 2024-25 के सत्र के लिए 2,122 अरब रुपये आवंटित किए, जो नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान की बाहरी देनदारियों को पूरा करने के लिए आईएमएफ से नया ऋण हासिल करने के प्रयासों के बीच पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है.
वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब द्वारा पेश किया गया बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) गठबंधन सरकार का पहला बजट है. यह गठबंधन की सरकार 8 फरवरी के आम चुनावों के बाद सत्ता में आई है.
पिछले साल सरकार ने रक्षा के लिए 1,804 अरब रुपये आवंटित किए थे, जो पिछले साल आवंटित 1,523 अरब रुपये से अधिक था. वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने अगले साल के लिए 3.6 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया है, हालांकि देश उस लक्ष्य से चूक गया और केवल 2.38 प्रतिशत की वृद्धि हासिल कर सका.
रक्षा बजट के लिए 2,122 अरब रुपये का आवंटन

उन्होंने कहा कि बजट की कुल मात्रा 18,877 अरब रुपये होगी और रक्षा खर्च के लिए 2,122 अरब रुपये के आवंटन की घोषणा की, जो 14.98 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. 30 जून को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,804 अरब रुपये से अधिक का बजट रखा गया था. रक्षा क्षेत्र का खर्च ऋण भुगतान के बाद वार्षिक व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है, जो अगले वर्ष के लिए 9,700 अरब रुपये होगा और कर्ज में फंसे देश का सबसे बड़ा खर्च होगा, जो चीन जैसे मित्र देशों से ऋण पर निर्भर है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने संघीय स्तर पर ऐतिहासिक 1,500 अरब रुपये का सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पीएसडीपी) प्रदान करने का भी निर्णय लिया और विकास बजट के प्रांतीय घटक को जोड़ने पर शुद्ध पीएसडीपी 3,797 अरब रुपये हो जाता है.
बजट के दौरान विपक्ष का हंगामा

मंत्री ने कहा कि आर्थिक संकट समाप्त हो गया है और सरकार ने नए अवसर प्रदान करके विकास प्रक्रिया को तेज कर दिया है. उन्होंने घाटे में चल रही सरकारी संस्थाओं के निजीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ विभिन्न हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने की योजना की भी घोषणा की.
विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सांसदों ने बजट भाषण के दौरान सरकार के खिलाफ नारे लगाकर विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वैध नहीं है क्योंकि यह चुनावों में धोखाधड़ी के जरिए सत्ता में आई है. बजट भाषण के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया. सरकार की अस्थायी योजना के अनुसार, बजट पर आम बहस 20 जून से शुरू होगी और 24 जून तक जारी रहेगी. सदस्य 26 और 27 जून को बहस में हिस्सा लेंगे और कटौती प्रस्तावों पर मतदान करेंगे, जबकि बजट 28 जून को पारित किया जाएगा.