Budget 2024 : ग्रामीणों को जल्द मिलेगी अपने घर की सौगात! बजट में 50% बढ़ सकती है रूरल हाउसिंग सब्सिडी

खुद के घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति मजबूत न होने से इस ख्वाब को पूरा करना काफी मुश्किल होता है. यही वजह है कि बदायूं में रहने वाली पूनम कुमारी अरसे से कच्चे मकान में रह रही हैं. आमदनी कम होने की वजह से पक्का मकान बनवाना उनके लिए मुमकिन नहीं है. अब उन्हें आस है तो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PM Awas Yojna (Rural)) से. वैसे पूनम की ये उम्मीद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी होने वाले बजट में पूरी हो सकती है. दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दो सरकारी सूत्रों का कहना है कि ग्रामीण आवास पर राज्य सब्सिडी को पिछले वर्ष के मुकाबले 50% बढ़ाकर 6.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा किया जा सकता है.
2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य
ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना चला रही है. इसके तहत पिछले आठ वर्षों में 2.60 करोड़ से ज्यादा घरों के जरिए ग्रामीण परिवारों को पक्की छत दी गई है. सरकार आने वाले वर्षों में गांवों में 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त निर्माण करेगी, जिसका ऐलान इस साल के बजट में हो सकता है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस मद में अगले कुछ वर्षों के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके लिए आवास सब्सिडी में वृद्धि की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह 2016 के बाद से ग्रामीण आवास कार्यक्रम पर होने वाले खर्च में सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि होगी.
सब्सिडी बढ़ाने की वजह
महंगाई के बढ़ने की वजह से घरों का निर्माण भी प्रभावित हुआ है. ईंटो से लेकर सीमेंट तक के दाम काफी बढ़ गए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कच्चे माल की इसी बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. उनके मुताबिक राज्य सब्सिडी को 120,000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 200,000 रुपए प्रति आवास यूनिट किया जाना चाहिए.
पिछले महीने किया था ये ऐलान
पिछले महीने केंद्र सरकार के गठन के बाद मोदी सरकार के कैबिनेट ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ घरों के निमार्ण में सहायता की घोषणा की थी. हालांकि, इस बारे में कोई फाइनेंशियल जानकारी साझा नहीं की गई थी.