कर्नाटक सरकार ने दिया 17,440 करोड़ का तोहफा, इन लोगों को होगा फायदा
कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा दिया हे. वास्तव में ये तोहफा सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रूप में दिया गया है. जानकारी के अनुसार प्रदेश की सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया. जिसके तहत काफी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा. प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद एक बड़ा फैसला माना जा रहा है. आदए आपको भी बताते हैं कि आखिर कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा किया है.
सरकार ने लिया फैसला
कर्नाटक की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने कर फैसला ले लिया है. आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक घोषणा के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की ओर से काफी समय से इसकी डिमांड की जा रही थी. साथ ही कर्मचारियों की ओर से प्रदेश में हड़ताल तक की धमकी दे डाली थी. जिसकी वजह से सरकार पर इसमें इजाफे का बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है. जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीएम मंगलवार को इसका ऐलान कर सकते हैं.
सरकार पर पड़ेगा 17,440.15 करोड़ का बोझ
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं. इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा. पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है.
कितना होगा इजाफा
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना की घोषणा के बाद से ही सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि से संबंधित निर्णय लेने का दबाव था. तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी. इसमें सिद्धरमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.
