जमीन खरीदने-बेचने वालों को किस तरह फायदा पहुंचाएगा बजट? यहां समझिए पूरी कहानी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया. वित्त मंत्री ने प्रॉपर्टी खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी राहत देने का फैसला किया है. उन्होंने महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत का प्रस्ताव रखा है. सीतारमण ने कहा है कि सरकार महिलाओं के आवासीय संपत्तियों की खरीद पर शुल्क कम करने पर विचार करेगी. साथ में इसे शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक भी बनाया जाएगा.
ऐसे मिलेगा फायदा
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगी जो महिलाओं द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों के लिए चार्ज कम वसूलेंगे. उन्होंने कहा कि हम उन राज्यों को भी प्रोत्साहित करेंगे जो हाई स्टाम्प ड्यूटी वसूलना जारी रखते हैं, ताकि वे सभी के लिए दरों को कम कर सकें और महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क कम देना पड़े. कम करने पर विचार कर सकें. इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं का एक अनिवार्य घटक बनाया जाएगा.
सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी महंगी धातुओं पर कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क में कटौती की जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री लंबे समय से मांग कर रहे थे. पहले इन धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसद की दर से लगती थी, जिसके बारे में व्यापारियों का तर्क दिया था कि इसके ज्यादा होने से वित्तीय बोझ बढ़ रहा है.
महिलाओं को मिली ये सौगात
इस बजट में सोना-चांदी में कस्टम ड्यूटी कटौती करने का मोदी सरकार का फैसला महिलाओं और निवेशकों को राहत देने वाला है. सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है जब भारत में सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं. सोने की कीमतें 2024 की शुरुआत में 63,870 से बढ़कर लगभग 73,000 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई हैं. मगर इस बीच सीमा शुल्क में कटौती से अब इन बढ़ती कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है. इससे उन महिलाओं के लिए खरीदारी का बेहतरीन मौका है जो सोना-चांदी लेने के लिए लंबे समय से इसके दाम गिरने का इंतजार कर रही थीं.