बिटकॉइन 2 वर्षों में पहली बार 50,000 डॉलर पर पहुंचा

मार्केट वैल्यू के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin ने मंगलवार को दो वर्षों में पहली बार 50,000 डॉलर का लेवल पार किया। पिछले एक दिन में इसका प्राइस 1,816 डॉलर बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद यह कुछ घटकर 49,917 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। इससे बिटकॉइन के बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स के पूर्वानुमान सही हुए हैं। इसमें तेजी के पीछे अमेरिका में स्टॉक मार्केट का मजबूत प्रदर्शन एक बड़ा कारण है।

दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether का प्राइस लगभग 2,642 डॉलर पर था। पिछले एक दिन में इसका प्राइस लगभग 5.51 प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा Avalanche, Ripple, Cardano, Polkadot, Binance Coin, Solana, Chainlink और Polygon में तेजी थी। पिछले एक दिन में क्रिप्टो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.78 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.87 लाख करोड़ डॉलर पर था।

क्रिप्टो एक्सचेंज Mudrex के CEO, Edul Patel ने Gadgets360 को बताया, “बिटकॉइन के लिए अगला 50,250 डॉलर पर है। इसे पार करने पर यह 51,200 डॉलर की ओर बढ़ेगा। मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है जिससे तेजी आ रही है। Ether ने 2,600 डॉलर से अधिक का प्राइस बरकरार रखा है। इसके लिए अगला टारगेट 2,717 डॉलर का है।”

देश में इस सेगमेंट पर टैक्स अधिक होने से ग्रोथ पर असर पड़ रहा है। बजट से पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से इस सेगमेंट पर टैक्स घटाने के निवेदन किए थे। हालांकि, इंटरिम बजट में फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ने क्रिप्टो सेगमेंट का कोई जिक्र नहीं किया था इससे इस इंडस्ट्री से जुड़े स्टेकहोल्डर्स को निराशा हुई थी। क्रिप्टो इंडस्ट्री को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट में इस सेगमेंट के लिए कुछ राहत दी जा सकती है। लगभग डेढ़ वर्ष पहले केंद्र सरकार ने प्रत्येक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर एक प्रतिशत का TDS लगाया था। इसके साथ ही क्रिप्टो से मिलने वाले प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू किया गया था। क्रिप्टो सेगमेंट से जुड़े स्टेकहोल्डर्स का कहना है कि इससे देश में क्रिप्टो की ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कमी हुई है। कुछ देशों में रेगुलेटर्स ने भी इस सेगमेंट को लेकर रिस्क की चेतावनी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर इमर्जिंग मार्केट्स को खतरे की चेतावनी दोहराई थी। RBI ने कहा था कुछ देशों में इस सेगमेंट को स्वीकृति मिलने के बावजूद उसकी पोजिशन इसे लेकर नहीं बदली है।