Budget 2024: आज बजट में इन सेक्टर्स पर रह सकता है फोकस, हो सकते हैं बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को संसद में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी. इस बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. आम आदमी से लेकर छात्रों, किसानों, टैक्सपेयर्स और उद्योगपतियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. बजट सत्र के पहले दिन ही सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार का बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा.
माना जा रहा है कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप होगा. जो भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का ब्लू प्रिंट होगा.बजट में कुछ सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट में किन सेक्टर्स पर फोकस होगा…
इन पर रह सकता है फोकस
रोजगार पर फोकस
बजट में रोजगार पर फोकस रह सकता है. बीते दिन पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को नॉन-एग्रीकल्चर सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है. मतलब ये कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ बनाए रखनी है तो हर साल औसतन 78 लाख लोगों को रोजगार के मौके देने होंगे, जिससे डिमांड एंड सप्लाई में कमी नहीं आएगी और संतुलन बना रहेगा.
इसके अलावा सरकार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नीतिगत पहल कर सकती है. मैन्यूफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा और MSME को लेकर बजट में बड़े ऐलान होने के आसार हैं. सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है. स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा सकते हैं. व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और नियामक बोझ को कम करने के लिए आर्थिक सुधारों को लागू किया जा सकता है.
इंफ़्रा और कृषि पर रह सकता है फोकस
माना जा रहा है कि बजट में सरकार का फोकस पूंजीगत खर्च पर हो सकता है. यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों की सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है. इस दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
पीएम आवास का फंड बढ़ सकता है
वित्त मंत्री अपने इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती हैं. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6000 दिया जाता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी संभव है. राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इनकम टैक्स को लेकर भी संकेत दिए हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में भी कुछ राहत दे सकती हैं.न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है.
मिडिल क्लास पर हो सकता है फोकस
पीएम मोदी ने 7 जून को अपने संबोधन में कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है. उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है. मोदी ने कहा था कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाया जा सके, इस दिशा में हम नीति बनाएंगे. इससे संकेत मिलता है कि सरकार बजट में मिडिल क्लास को कुछ राहत दे सकती है.
हो सकते हैं ये बड़े फैसले

पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है.
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है.
ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है.
महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है.
नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है.
खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है.
हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है.
MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है.
ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है. इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है.
EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है.
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है.
पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है.
श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है.
सरकार शुरू कर सकती है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन.
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा बढ़ सकती है.
3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है सीमा.
बिना किसी सिक्योरिटी के लोन 160000 से बढ़कर 2,60,000 संभव
नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए फंडिंग
एग्री मंडियों के मॉर्डनाइजेशन के लिए फंड
सरकार फसलों के डायवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देगी
PM-AASHA स्कीम के लिए अतिरिक्त बजट दिया जा सकता है.
तूर, उड़द, और मसूर दाल की पूरी खरीदारी की घोषणा संभव
इनकम टैक्स पेयर को मिल सकती है राहत
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है.
12 लाख तक टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है.
सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS में बदलाव संभव
NPS को और आकर्षक बनाया जा सकता है.