Budget 2024 : क्या बजट में कम होगा क्रिप्टो पर टैक्स, इंडस्ट्री ने रख दी बड़ी डिमांड?
क्रिप्टो और वेब3 इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से वर्चुअल डिजिटल असेट्स (वीडीए) के ट्रांसफर पर टीडीएस को 1 फीसदी से घटाकर 0.01 फीसदी करने का आग्रह किया है. इंडस्ट्री बॉडी, भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) ने वीडीए के ट्रांसफर से होने वाली कमाई पर लागू 30 फीसदी की कर दर की समीक्षा करने के लिए भी कहा है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्रिप्टो बॉडी ने बजट में किस तरह की मांगें रखी हैं.
टीडीएस कटौती की लिमिट को बढ़ाया जाए.
भारत वेब3 एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप शिनॉय ने कहा कि सख्त टैक्सेशन फ्रेमवर्क और रेगुलेशन की कमी के कारण पूंजी का पलायन हुआ है, जिससे हाल के वर्षों में भारतीय वीडीए और सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है. इसने Web3 स्टार्टअप्स और उद्यमियों को अधिक VDA-फेवरेबल ज्यूरीडिक्शंस में ट्रांसफर होने के लिए मजबूर किया है. बॉडी ने टीडीएस कटौती की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने को कहा है. बीडब्ल्यूए में कॉइनडेक्स, कॉइनस्विच, वज़ीरक्स, ज़ेबपे, मुड्रेक्स, सनक्रिप्टो, कोइनबक्स, गियोटस, ट्रांसक, कॉफिनेक्स और कॉइनबेस जैसे मेंबर है.
30 फीसदी टैक्स की समीक्षा होनी चाहिए
वित्त वर्ष 2022 के बजट में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी सहित किसी भी वीडीए के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स लगाया था. पॉलिसी के अनुसार, ऐसे ट्रांसफर्स से आय की गणना करते समय केवल अधिग्रहण की लागत में कटौती की जा सकती है. इसके अलावा, इन ट्रांजेक्शंस से होने वाले नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. शिनॉय ने कहा कि हम सरकार से स्पष्ट, उद्योग-अनुकूल नियमों और कर सुधारों को लागू करने का आग्रह करते हैं जो इस उभरते क्षेत्र को बढ़ने और अवसर और राजस्व बढ़ाने में मदद करेंगे. बीडब्ल्यूए ने टीडीएस मैंडेट के दायरे में विदेशी मुद्रा को शामिल करने का आग्रह किया है.
9 एक्सचेंज पर लगाया था प्रतिबंध
14 जून की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जानकारों ने बताया कि संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करने वाली संस्था राष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-इंडिया) को भारत में फिर से काम करने के लिए चार और ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों से अनुरोध प्राप्त हुए थे. 2024 की शुरुआत में, भारत ने देश में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का पालन ना करने के लिए 9 क्रिप्टो एक्सचेंजों – बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल, बिट्ट्रेक्स और बिटफेनिक्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. अब 46 पंजीकृत क्रिप्टो संस्थाएं हैं. Kucoin और Binance के साथ इनकी संख्या बढ़कर 48 हो जाएगी.
क्या है इंडस्ट्री की विशलिस्ट
वर्चुअल असेट्स की कमाई को मौजूदा आय सोर्सेस के बराबर समझा जाए.
वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रेडिंग से होने वाली कमाई पर लागू 30 फीसदी टैक्स की समीक्षा की जाए.
टीडीएस की लिमिट को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए.
टीडीएस ब्रैकेट में विदेशी मुद्रा को शामिल किया जाए.
