Budget 2024: कोविड के बाद से लगातार बढ़ा मेडिकल पर खर्च, सरकार चिकित्सा उपकरणों के इंपोर्ट पर दे सकती है राहत

शोध आधारित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MTI) ने आयातित चिकित्सा उपकरणों को किफायती बनाने के लिए वित्त मंत्रालय से मूल सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 प्रतिशत करने और स्वास्थ्य उपकर को हटाने का आग्रह किया है.

संगठन ने इस बारे में हाल में वित्त मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में एक फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी. एमटीआई के चेयरमैन और वायगोन इंडिया के प्रबंध निदेशक पवन चौधरी ने कहा कि चीजों को किफायती बनाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. लेकिन, भारत उन देशों में शामिल है, जहां चिकित्सा उपकरणों पर लागू सीमा शुल्क और कर दुनिया में सबसे ज्यादा है. इससे मरीज प्रभावित होते हैं और उन्हें अधिक भुगतान करना होता है. उन्होंने कहा कि हमने वित्त मंत्रालय से आयातित सभी चिकित्सा उपकरणों के लिए मूल सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का आग्रह किया है. यह वर्तमान में ज्यादातर उपकरणों के मामले में औसतन 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है. स्वास्थ्य उपकर, जीएसटी दर और अन्य कर मिलाकर यह औसतन 27.6 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक बैठता है.