GST Council की बैठक शनिवार को, ऑनलाइन गेमिंग पर हो सकता है बड़ा फैसला

लोकसभा चुनाव के बाद अब देश में नई सरकार का गठन हो चुका है. नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है. इसी के साथ अब सरकारी कामकाज भी फिर से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे हैं. इसी क्रम में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक शनिवार को होने जा रही है. मोदी 3.0 में जीएसटी काउंसिल की इस पहली बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं.
इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में सबसे अहम फैसला ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन को लेकर हो सकता है. पिछली कई बैठकों से इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है. जीएसटी काउंसिल की ये अब तक की 53वीं बैठक होगी.
इन मुद्दों पर विचार कर सकती है काउंसिल
पीटीआई की खबर के मुताबिक वित्त मंत्री के अलावा इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन के साथ-साथ टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम फीस के भुगतान पर टैक्स लगाने पर भी सहमति बन सकती है.
इस बार काउंसिल की बैठक में माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की रिपोर्ट का प्रोग्रेस रिव्यू किया जा सकता है. वहीं इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने को लेकर चर्चा होने की संभावना भी है.
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक आठ महीने के बाद हो रही है. इससे पहले 52वीं बैठक सात अक्टूबर 2023 को हुई थी. इस बार की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा कर सकती है. यह फैसला एक अक्टूबर 2023 से लागू हुआ है.
कानून में संशोधन के लिए मिल चुकी है मंजूरी
जीएसटी काउंसिल ने जुलाई और अगस्त में अपनी बैठकों में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को टैक्सेबल क्लेम्स के रूप में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन की मंजूरी दी थी. साथ ही स्पष्ट किया था कि इसके लिए जो भी दांव लगाए जाएंगे, उसके पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. तभी कहा गया था कि इस फैसले को अमल में लाने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी.
(भाषा से इनपुट)