कनाडा को जबरन वसूली की जांच में मदद करेगा भारत, उच्चायुक्त बोले- औपचारिक अनुरोध की जरूरत

भारत वहां सक्रिय गिरोहों और भारतीय-कनाडाई लोगों को निशाना बनाकर जबरन वसूली करने वाले गिरोहों के संबंधों की जांच में सहायता कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब सबूत के साथ ओटावा से औपचारिक अनुरोध हो। ओटावा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने यह संकेत दिया, जबकि अल्बर्टा प्रांत की राजधानी एडमॉन्टन में पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उसका मानना ​​है कि ये अपराध, जिनमें से 27 की जांच स्थानीय स्तर पर की जा रही है।

कनाडा ने अभी तक इस संबंध में भारतीय अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है, जैसा कि वर्मा ने कहा कि कनाडाई लोगों ने सबूत के साथ अभी तक अनुरोध नहीं किया है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों पर सहयोग करने के लिए दोनों सरकारों के बीच मौजूदा तंत्र मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यदि विशिष्ट और प्रासंगिक सबूत न कि केवल निराधार आरोप – हमारे साथ साझा किए जाते हैं, जो कनाडाई जबरन वसूली करने वालों और भारतीय गैंगस्टरों के बीच संबंधों की ओर इशारा करते हैं, तो हम तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

एडमॉन्टन पुलिस सेवा या ईपीएस पिछले साल अक्टूबर से इस क्षेत्र में हुई जबरन वसूली श्रृंखला से जुड़ी 27 घटनाओं की जांच कर रही है। ईपीएस की ओर से गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इनमें 5 जबरन वसूली, 15 आगजनी और 7 आग्नेयास्त्र अपराध शामिल हैं। एक समर्पित परियोजना टीम इस श्रृंखला और संगठित अपराध से इसके संबंध की जांच जारी रखे हुए है। गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ईपीएस स्टाफ सार्जेंट डेव पैटन ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि इन अपराधों को भारत से अंजाम दिया जा रहा है।