NCR में पराली जलाने के खिलाफ CAQM का सख्त निर्देश, अधिकारियों पर भी होगी कानूनी कार्रवाई
केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जिला प्रशासन और राज्य सरकारों को फसल कटाई के मौसम में धान की पराली जलाने के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया है. इसके तहत जिलाधिकारियों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों में पराली जलाने पर लगी रोक का अनुपालन कराने को कहा है. साथ ही ऐसा कराने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया है.
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार करने वाले सीएक्यूएम ने कहा कि 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की पंजाब में 267 और हरियाणा में 187 घटनाएं दर्ज की गईं. सीएक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा में 26 केंद्रीय टीमें तैनात की हैं. साथ ही समन्वित कार्रवाई और निगरानी के लिए धान की पराली प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की है.
लापरवाह अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का आदेश
सीएक्यूएम ने एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारियों को पराली जलाने के मामले में निष्क्रियता बरतने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया है.
एक बयान में कहा गया, ‘वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र स्तर पर कार्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सीएक्यूएम ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में जिलाधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में पराली जलाने पर अंकुश लगाने को कहा है. साथ ही अधिकारियों के संबंध में निष्क्रियता के मामले में क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर करने के लिए अधिकृत किया है.’
चंडीगढ़ में एक विशेष सेल भी स्थापित किया गया
सीएक्यूएम ने जिला प्रशासन और राज्य सरकारों से फसल कटाई के मौसम के दौरान सतर्क रहने को भी कहा है. इसने पंजाब और हरियाणा के प्रमुख जिलों में 26 केंद्रीय टीम को तैनात किया है ताकि स्थानीय अधिकारियों को पराली के प्रबंधन के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिल सके. इन प्रयासों की बारीकी से निगरानी करने के लिए चंडीगढ़ में एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है.
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