नव मध्यवर्ग पर क्यों है BJP का खास ध्यान, समझिए बजट के जरिए किसे साधने की कोशिश
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BJP सरकार के दूसरे टर्म के अंतिम बजट (लेखानुदान) में उम्मीद के अनुरूप ही सब कुछ रखा गया। लोकलुभावन फैसलों से जरूर परहेज था, लेकिन अपने मजबूत वोट बैंक का ख्याल रखा गया और आगे का रोडमैप भी पेश करने की कोशिश की गई। इन सबके बीच अगले दो-तीन महीने में होने वाले आम चुनाव से पहले BJP का जीत का आत्मविश्वास भी इस बजट में दिखा। अंतरिम बजट आने के एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी ही सरकार इस साल जुलाई में भी पूर्ण बजट पेश करेगी। लेकिन इसके साथ सियासी जोखिम मोल न लेने की मंशा भी साफ नुमायां हुई। इस अंतरिम बजट में पिछले 10 सालों का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार ने संदेश दिया है कि आर्थिक रूप से कुछ बड़ा करने का काम इस साल पूर्ण बजट से ही शुरू होगा। दरअसल, पिछले कई मौकों पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म की प्राथमिकता के बारे में विस्तार से बात की है। इसके सियासी मायने भी निकाले जाते रहे हैं। मोदी 2.0 के पहले बजट में संदेश दिया गया कि रॉबिन हुड सरकार की छवि बनाए रखने के प्रयास जारी रहेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी 1.0 के पहले बजट में रिफॉर्म पर फोकस किया गया, लेकिन बाद में विपक्ष ने ‘सूट-बूट की सरकार’ कहकर हमले किए। नरेंद्र मोदी की सरकार को तब इसका सियासी नुकसान भी उठाना पड़ा। उसके बाद से इस सरकार का पूरा फोकस खास तौर से दो तबकों पर आकर टिक गया- गरीब और महिलाएं। गरीबों को मुफ्त राशन देकर अपने पाले में किया गया। महिलाओं को भी अलग-अलग तरीके से कुछ न कुछ देने की कोशिश की जाती रही।
नियो मिडल क्लास पर नजर
अब सरकार ने एक नए तबके – नियो मिडल क्लास यानी नव मध्य वर्ग पर ध्यान देना शुरू किया है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में वोटर का सबसे बड़ा तबका यही होगा। अगर पिछले ढाई दशक के नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को गौर से देखें, तो उन्होंने इस नए वोट बैंक को ठोस रूप देने के लिए कई सफल सियासी प्रयोग किए हैं। छोटे-छोटे कस्बों में रहने वाले गरीब और मिडल क्लास के बीच रहने वाली आबादी को उन्होंने अपने फोकस में लिया। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी स्कीमें लेकर आए और इनके जरिए न केवल नया जनाधार साधा बल्कि एक नया सामाजिक समीकरण भी बनाया। OBC को अपने साथ जोड़ने के विशेष प्रयास किए। इस बार भी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवास योजना और ऐसी कुछ अन्य योजनाओं का विस्तार करने की मंशा जता दी। फिर भी सच यही है कि इस बजट में सियासी तौर पर कोई बड़ा एलान नहीं किया गया और यह बात राजनीतिक पंडितों को चौंका रही है। इसकी वजह यह है कि एक तरह से यह आम राय बन चुकी थी कि दूसरे टर्म के अंतिम बजट में कुछेक बड़ी घोषणाएं तो जरूर होंगी।
अब जबकि केंद्र सरकार ने इस बजट में लोकलुभावन फैसले से परहेज किया, तो विपक्ष को स्वाभाविक ही इसमें अपने लिए अवसर दिखेगा। I.N.D.I.A. में बिखराव से लेकर राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा तक जिस तरह से विपक्षी खेमा बैकफुट पर दिख रहा है, उसके मद्देनजर BJP काडर में उत्साह है। इसकी काट के रूप में अब विपक्ष चुनाव से पहले लोकलुभावन वादे पेश कर सकता है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने यह संकेत पहले से ही दे दिया है कि इस बार वे जनता के सामने कई लोकलुभावन वादे लेकर जाएंगे। अगले कुछ दिनों में विपक्ष की इस मोर्चे पर पहल दिख सकती है। वैसे देखने लायक तो यह भी होगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में BJP किस तरह से विपक्ष की इस पहल का जवाब देती है। हालांकि इस दिशा में शुरुआत हो चुकी है। इसका सबूत यह है कि BJP लोगों के बीच ‘मोदी की गारंटी’ से लैस होकर जा रही है। वह कहते हैं कि मोदी गारंटी पूरा करता है जबकि विपक्ष महज घोषणा तक ही सीमित रहता है। BJP को इससे चुनावी फायदे की उम्मीद है तो उसकी अपनी वजहें भी हैं।
वादों का लाभ नहीं मिल रहा
दरअसल, यह सामान्य ट्रेंड रहा है कि मौजूदा सरकार की घोषणाओं का जनता पर असर अधिक होता है। पिछले साल मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का एलान किया, लेकिन इस वादे के बाद ही तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर महीने 1200 रुपये देने की लाडली योजना लॉन्च कर दी। इसका बड़ा असर हुआ और कांग्रेस के 1500 रुपये के वादे पर BJP के 1200 रुपये की योजना का क्रियान्वयन भारी पड़ा। उसी तरह कांग्रेस ने 2019 में 12000 रुपये सालाना वाली न्याय योजना का वादा किया था। तब भी अंतरिम बजट में 6000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि का एलान किया गया और चुनाव से पहले इसकी पहली किस्त दे भी दी गई। इसका बड़ा असर हुआ और कांग्रेस को उसके वादों का लाभ नहीं मिला। हालांकि इन सबके बीच मिडल क्लास ऐसा तबका है, जो संभवत: इन सबसे पीछे छूटता दिख रहा है। गुरुवार को बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी झलक भी दिखी। 2019 में जब इस तबके में निराशा थी तो उसे दूर करने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिली थी। लेकिन इस बार मिडल क्लास को कोई बड़ी छूट नहीं मिली।