अब UP सरकार ऐसे नहीं कर पाएगी जमीन अधिग्रहण, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
जमीन का नहीं दिया गया मुआवजा-
याची के अधिवक्ता मनीष सिंह का कहना है कि गोलघर कचहरी वाराणसी स्थित उसका निजी मकान का बड़ा हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद में आ गया है जबकि जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है और उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। याची ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है।
अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि लोक निर्माण विभाग वाराणसी के अधिशासी अभियंता ने जानकारी दी है कि याची के मकान का एक तिहाई हिस्सा चौड़ीकरण की जद में आया है और 19 मार्च 2015 के शासनादेश के अनुसार जमीन का मुआवजा दिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा, यह नहीं बताया कि अधिग्रहण किया गया है अथवा नहीं? किसी की जमीन बिना अधिग्रहण नहीं ली जा सकती। सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि सरकार का रूख स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते। कोर्ट ने पूछा, याची को मुआवजा लेने के लिए किस कानून में बाध्य कर सकते हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई।
