OPS: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
(ब्यूरो) इस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Chief Minister Siddaramaiah)ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे तो उन्होंने उनसे इस मांग को पूरा करने का वादा किया था।
हजारों सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ-
उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है।
चुनाव से पहले भी जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर थे, तो मैंने वहां का दौरा किया था और इसे पूरा करने का वादा किया था।”
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस (NPS) कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत मिली होगी।”
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करते हैं।
इसके आधार पर, वे रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि के हकदार हैं। पुरानी पेंशन योजना दिसंबर 2003 में बंद कर दी गई और नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई।
राजस्थान में पलटा ओपीएस वाला फैसला
भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में ओपीएस का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब साफ है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी।
राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस के बजाय दोबारा एनपीएस लागू करने का आदेश जारी किया है।
