OPS vs NPS : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन अब नए फॉर्मूले से होगी लागू, आ गया बड़ा अपडेट

देशभर में इन दिनों ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के बीच मानो एक जंग ही छिड़ी हुई है. कई राज्य सरकारों ने जब से ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को वापस लाने का ऐलान किया है, तभी से अन्य राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लेकर रोष बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार एनपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने का विचार कर रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है. इसे एनपीएस (nps) को और बेहतर कैसे बनाया जाए, सरकारी कर्मचारियों को इससे बेहतर रिटर्न कैसे मिले, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है. वैसे एक विकल्प सरकार के एनपीएस को सीधे वित्तीय मदद देने का भी हो सकता है.

आंध्र प्रदेश का मॉडल आ सकता है काम-

एक अधिकारी का कहना है कि आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) ने पेंशन के लिए जो नया मॉडल पेश किया है. उस पर भी विचार हो सकता है. वहां राज्य सरकार के कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के उनकी आखिरी बेसिक सैलरी के 33 प्रतिशत के बराबर गारंटीड पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है. इसे पहली बार अप्रैल 2022 में पेश किया गया था.

गारंटीड मिनिमम रिटर्न देने पर विचार-

अधिकारियों के हवाले से ईटी की एक खबर में कहा गया है कि सरकार की मंशा एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए इसे और आकर्षक बनाने की है. कोशिश ये है कि निवेशकों को एक मिनिमम रिटर्न मिलने का भरोसा दिया जाए. वहीं अगर इस मिनिमम रिटर्न में कोई कमी आती है, तो सरकार उसकी भरपाई करे.

एनपीएस को लेकर निर्मला ने कही ये बात-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति न्यू पेंशन सिस्टम को बेहतर बनाने पर जोर देगी. समिति राजकोषीय सीमा का पालन करते हुए कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने पर ध्यान देगी.

संसद में वित्त विधेयक 2023 पेश करते हुए उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन सिस्टम में इस तरह से बदलाव किया जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इसका अनुसरण कर सकें.