Railway Budget 2024: रेल सुरक्षा पर फोकस, जानिए बजट में रेलवे को क्या मिला
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निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 (Budget 2024) में रेलवे के लिए कई अहम घोषणाएं कीं. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. जिससे रेलवे की सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ बुलेट ट्रेन के सपनों को पंख लगेंगे.
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में रेलवे के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. इनमें ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण, नई ट्रेनों के संचालन पर फोकस किया गया है. हाल ही में हुई ट्रेन हादसों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा के लिए भी अलग से बजट की व्यवस्था की गई है. निर्मला सीतारमण ने बजट के भाषण में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन वित्त मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका विस्तार से जिक्र किया गया है.
कहां खर्च होगा रेलवे का बजट
बजट में हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए रेल सुरक्षा पर फोकस किया गया है. बजट में इसके लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है. इसके अलावा नए ट्रैकों को बिछाने, पुराने रेलवे ट्रैकों की मरम्मत और विद्युतीकरण का काम भी किया जाएगा. सिंगल ट्रैक को डबल ट्रैक में बदला जाएगा. सिग्नलों का कंप्यूटराइजेशन होगा. रेलवे 2500 जनरल कोच बनाने के साथ 10000 हजार अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के कोच भी बनाएगा. रेलवे के अधूरे पुल के साथ टनल के साथ रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के काम भी तेजी से कराए जाएंगे.
इन पर रहेगा फोकस
रेलवे हाईस्पीड ट्रेनों की संख्या पर पूरा जोर देगा. इसके लिए दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा वंदेभारत और अन्य सेमी हाईस्पीड ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा. वंदे भारत के कोच अपग्रेडशन यानी स्लीपर कोच के काम भी तेजी लाई जाएगी. 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने इनका ऐलान भी किया था.
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रेल मंत्री ने जताया आभार
रेलवे के लिए बजट आवंटित होने पर अश्विनी वैष्णव ने वित्त मंत्री का आभार जताया है. उन्होंने बताया कि 2024-25 के बजट के तहत भारतीय रेलवे को 2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इनमें से 1.08 लाख करोड़ रुपये का उपयोग रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय रेलवे में सामान्य यात्रा की मांग बढ़ रही है. ऐसे में 2,500 सामान्य कोचों के अलावा 10,000 अतिरिक्त सामान्य कोचों का निर्माण भी भारत में किया जाएगा.
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