Rice Price Down: बढ़ती महंगाई से आम जनता को मिली बड़ी राहत, अब किफायती रेट मिलेगा चावल
बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार सस्ते आटे और दाल के बाद अब किफायती रेट पर चावल की बिक्री (Sale of rice at affordable rates) भी करेगी.
यह चावल आटा और चना दाल की तर्ज पर ”भारत चावल” नाम से बेचा जाएगा. सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों (rising prices of rice) को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है.
साथ ही सरकार ने चावल कारोबारियों को हर शुक्रवार को चावल स्टॉक का खुलासा करने का भी निर्देश दिया है. भारत चावल की बिक्री अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी. सरकार पहले से ही भारत आटा 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम और भारत दाल (चना) 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच रही है.
इस मामले पर केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा (Union Food Secretary Sanjeev Chopra) ने बताया कि विभिन्न किस्मों के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद पिछले एक साल में चावल की खुदरा और थोक कीमतों में लगभग 15 फीसदी का इजाफा हुआ है.
इसलिए चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के माध्यम से खुदरा बाजार में ‘भारत चावल’ बेचने का फैसला किया है.
उपभोक्ताओ को यह चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचा जाएगा. नैफेड और NCCF के साथ ही रियायती दर वाला यह चावल केन्द्रीय भंडार के रिटेल सेंटर्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्म भी मिलेगा.
5 व 10 किलो के पैक में मिलेगा सस्ता चावल
खाद्य सचिव चोपड़ा (Food Secretary Chopra) ने कहा कि भारत चावल अगले सप्ताह से बिकने लगेगा. इसे 5 किलो और 10 किलो के पैक में बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा.
पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए 5 लाख टन चावल आवंटित किया है. चावल निर्यात पर रोक हटाने को लेकर चोपड़ा ने कहा कि सरकार की चावल निर्यात पर प्रतिबंध (ban on rice export) जल्द हटाने की कोई योजना नहीं है. कीमतें गिरने तक प्रतिबंध जारी रहेगा.
अब कारोबारियों को करना होगा स्टॉक का खुलासा
अब सरकार ने चावल की कीमतों को नियंत्रित (control rice prices) करने के लिए एक और कदम उठाया है. चोपड़ा ने कहा कि मंत्रालय ने आदेश जारी कर खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसरों को हर शुक्रवार को अपने पोर्टल पर चावल के स्टॉक का खुलासा करने का निर्देश दिया है.
