SP सांसद धर्मेंद्र यादव ने बजट पर उठाए सवाल, कहा दलित और पिछड़ा विरोधी है NDA सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया. पूरे देश की निगाहें इस बजट पर टिकी थीं. बीजेपी और उसके सहयोगी दल जहां बजट की तारीफ कर रहे हैं इसे देश हित में बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इसे दिशाहीन और निराशाजनक बता रहा है. वहीं समाजवादी पार्टी ने बजट को किसानों, बुनकरों, नौजवानों, दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव वाला बताया.
समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव का बजट को लेकर कहना है कि यह भेदभाव करने का वाला है साथ ही इसमें विभिन्न राज्यों के अधिकारों का हनन किया गया है. बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सपा सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नौजवानों, किसानों, दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है.
‘आरक्षण खत्म करना चाहती है सरकार’
आजमगढ़ से लोकसभा सदस्य धर्मेंद्र यादव ने संसद में कहा कि मोदी सरकार के बजट में सभी वर्गों की उपेक्षा और अनदेखी की गई है. उन्होंने सरकार को गरीब-विरोधी, किसान-विरोधी, बुनकर-विरोधी, युवा-विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी करार दिया. सपा सांसद ने सरकार पर आरक्षण खत्म करने को लेकर षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया.
‘बजट में राज्यों के अधिकारों का हनन’
इसके साथ ही सपा सांसद वीरेन्द्र सिंह ने भी बजट पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बजट में देश के संघीय ढांचे को तहस-नहस कर दिया गया है साथ ही राज्यों के अधिकारों का भी हनन किया गया है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रथ रोका गया है उसी का नतीजा है कि वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश का नाम भी नहीं लिया.
अग्निपथ योजना को समाप्त करने की मांग
सांसद वीरेन्द्र सिंह ने किसानों को खेती की लागत के अनुपात में उपज का उचित मूल्य दिये जाने की मांग की. इसके साथ हीउन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि बजट में इस योजना को खत्म करने या जारी रखने के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के मारे जाने की स्थिति में उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए. सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सरकार से अग्निपथ योजना को समाप्त करने की मांग की.