सुक्खू सरकार में सब ऑल इज वेल! कलह निपटारे के बाद कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग विवाद और आपसी अंतर्कलह के निपटारे के बाद गुरुवार शाम को सुक्खू सरकार कैबिनेट की पहली बैठक हुई. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और एकजुट कैबिनेट के साथ सीएम सुक्खू ने ये दिखाने का प्रयास किया कि सरकार में सब ठीक है.

10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों को उनकी पसंद का लैपटॉप लेने के लिए 25 हजार नगद दिए जाएंगे. जबकि इससे पहले बच्चों को सरकार के माध्यम से ही लैपटॉप मिलता था. बच्चे अपनी पसंद का लैपटॉप नहीं ले पाते थे.

7वें राज्य वित्त आयोग के गठन

ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया. बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया.

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके.

लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25 हजार रुपये

मंत्रिमंडल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की. प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई.

अपग्रेड किए जाएंगे स्कूल

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बेड क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में अपग्रेडेड करने का निर्णय लिया. कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला में अपग्रेड करने का निर्णय लिया.