UPSC में लेटरल एंट्री पर सियासत तेज… रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर लगाए ये आरोप

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी और उप सचिव के 45 मध्य-स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. सरकार लेटरल एंट्री के जरिये खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है. इस पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है. विपक्ष का कहना है कि ऐसे भर्ताी करके SC-ST-OBC का आरक्षण छीना जा रहा है. कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया है. इसी बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा है.
कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो पोस्ट कर कहा कि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन है. इसमें भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर की पोस्ट पर सीधी भर्ती नकाली गई हैं. इसमें कोई SC व BC या EWS वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है. जिसका मतलब है कि आरक्षण खत्म किया जा चुका है.
सरकार पर उठाए कई सवाल
सुरजेवाला ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इन पदों पर कोई सरकारी कर्मचारी दरखास्त नहीं दे सकता है. या फिर किसी सरकारी कर्मचारी को प्रमोशन से नहीं लगाया जा सकता. सुरजेवाला ने आगे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपनी मनमर्जी से चहेतों को लगाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार रोज नए तरीके से संविधान पर हमला बोल रही है.

ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन !
भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी व डायरेक्टर की पोस्ट पर सीधी भर्ती।
कोई SC व BC या EWS वर्ग का आरक्षण नहीं, मतलब आरक्षण ख़त्म।
कोई सरकारी कर्मचारी दरखास्त नहीं दे सकता, किसी सरकारी कर्मचारी को pic.twitter.com/0Fkh65e70d
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) August 18, 2024

लेटरल एंट्री पर विपक्ष का हमला
इस लेटरल एंट्री पर सिर्फ सुरजेवाला ही नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर रविवार को ट्वीट किया है. उन्होंने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार ने संविधान को तार-तार करने वाली भाजपा ने आरक्षण पर दोहरा हमला किया है. आगे उन्होंने कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है. आगे उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्तियां निकाल रही है, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आरक्षण से दूर रखा जा सके.

संविधान को तार-तार करती भाजपा ने किया आरक्षण पर डबल वार !
पहला, आज मोदी सरकार ने केंद्र में Joint Secretary, Directors and Deputy Secretary के कम से कम 45 पद Lateral Entry द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें SC,ST, OBC एवं EWS आरक्षण है?
सोची समझी साज़िश के तहत भाजपा
— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 17, 2024