सरकारी कर्मचारी की मौत पर 80:20 के लिहाज से मिलेगा मुआवजा, इस राज्य ने किया बड़ा बदलाव

पिछले महीने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता की वो व्यथा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी जिसमें वे कहते दिख रहे थे कि बेटे के शहीद होने के बाद बहू उन्हें छोड़कर मायके चली गई. साथ में बेटे को मिला मरणोपरांत कीर्ति चक्र भी ले गई. अब हमारे पास क्या बचा. इसके बाद मुआवजे में पत्नी के अलावा माता-पिता को भी हिस्सा दिए जाने की मांग उठी. अब असम के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि मारे गए सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली मुआवजा राशि 80:20 के हिसाब से बांटा जाएगी.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आज मंगलवार को ऐलान किया कि अब से, मृतक सरकारी कर्मचारियों के लिए मुआवजा राशि 80:20 के हिसाब से वितरित किया जाएगा. इसमें कुल राशि का 80 फीसदी मृतक के जीवनसाथी को दिया जाएगा, जबकि शेष 20% राशि माता-पिता को दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि दुख की इस घड़ी में परिवार बंट जाए. इस फैसले से माता-पिता को खासी राहत मिलेगी.

From now on, the compassionate grant for deceased Govt employees will be distributed in the ratio of 80:20.
80% of the amount will be given to spouse and 20% to parents.
We don’t want families to be divided in times of grief. pic.twitter.com/J5Jht1VkUW
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 13, 2024

शहीद के माता-पिता ने उठाई थी मांग
पिछले महीने शहीद की पत्नी और माता-पिता दोनों को मुआवजा दिए जाने की मांग उठी थी. कैप्टन अंशुमान सिंह पिछले साल 19 जुलाई में सियाचिन में सेना के बंकर में लगी आग के बाद अपने साथियों को बचाने के चक्कर में बुरी तरह से झुलस गए, उन्हें एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ लाया गया. लेकिन उनकी मौत हो गई. फिर मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया. राष्ट्रपति ने कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति और मां मंजू को यह सम्मान दिया.
लेकिन शहीद अंशुमान के माता-पिता ने आर्मी में NOK (Next To Kin, निकटतम परिजन) की प्रक्रिया बदलने की मांग कर डाली. पिता रवि प्रताप ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया. राहुल ने भरोसा दिलाया कि वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मसले पर बातचीत करेंगे.
99 हजार लोगों को नौकरी मिलीः CM सरमा
मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान राज्य में 99 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं, और विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार एक लाख सरकारी नौकरियों देने का आंकड़ा अगले 2 महीने में हासिल भी कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मई 2021 में सत्ता संभालने वाली हमारी सरकार की ओर से अगले साल ‘बोनस’ के रूप में 50,000 और सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी.
गुवाहाटी में 1,127 नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होने के बाद सीएम सरमा ने कहा कि उनके कार्यकाल में अब तक 99 हजार से से अधिक भर्तियां कराई जा चुकी हैं. उन्होंने कहा, “जब हम सत्ता में आए, तब हमने ये वादा किया था कि हम एक लाख सरकारी नौकरी देंगे. आज, हमने 99,097 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर मील का पत्थर पार कर लिया है. अब मुझे यकीन है कि इस महीने या अगले महीने में, हम एक लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे.” उन्होंने यह भी दावा किया कि अगले साल 50 हजार और नौकरियां दी जाएंगी, जो एक लाख नौकरी के दावे के उलट अतिरिक्त बोनस के रूप में होगा.
सीएम सरमा ने यह भी दावा किया कि नियुक्तियां सबसे पारदर्शी तरीके से की जा रही हैं, साथ ही सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर प्रक्रिया को भी पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है.