7th Pay Commission : इन कर्मचारियों के लिए बजट में होगा ये खास, मिलने वाले हैं 3 बड़े तोहफे

चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं. ऐसे में सरकार की कोशिश बजट में सभी वर्गों को साधने पर हो सकती है और केंद्र सरकारी के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भी संख्या अच्छी खासी है.

सरकार बजट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर मेहरबान हो सकती है और उनकी लंबे समय से चली आ रही कई मांगों को पूरा कर सकती है.

सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनका 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) का एरियर सरकार जारी कर दे. कोविड काल में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर के पेमेंट पर रोक लगा दी थी.

ये रोक करीब 18 महीने तक बनी रही, ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से सरकार से इस बकाये का एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं. चुनाव से पहले सरकार उनकी ये मांग मान सकती है.

सैलरी फिटमेंट फैक्टर की लंबे समय से है मांग-

बात सिर्फ महंगाई भत्ते के बकाया एरियर की नहीं है. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की मांग भी कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार को सैलरी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना चाहिए.

इससे उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए तक चली जाएगी. बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज होने से उनके पीएफ से लेकर एचआरए तक में बदलाव होगा.

क्या आएगा 8वां वेतन आयोग?

सरकारी कर्मचारियों की एक मांग 8वां वेतन आयोग बनाने और उसकी सिफारिशें जल्द से जल्द लागू करने की भी है. देश में अभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तय होती है.

इसे कुछ साल के लिए ही बनाया गया था, और अब इसकी मियाद पूरी हो चुकी है. ऐसे में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह 8वां वेतन आयोग गठित करे. इससे सबसे निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी की सैलरी में भी इजाफा होगा.

हालांकि सरकार ने कई मौकों पर कहा है कि फिलहाल उसका वेतन आयोग बनाने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन देखना होगा कि चुनाव से पहले सरकार क्या ये तोहफा सरकारी कर्मचारियों को देगी?