Budget-2024: क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत, रोजगार का खुलेगा पिटारा? हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहलाबजट पेश करेंगी. लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं. सैलरीड क्लास बड़ी राहत की आस लगाए बैठा है. व्यापारी वर्ग को भी बड़े ऐलान की उम्मीदें हैं. बजट कैसा होगा, ये तो संसद में पेश होने के बाद ही पता चलेगा. मगर, इसको लेकर बहस तेज है.
इस बजट में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का विकसित भारत, अर्थव्यवस्था, रोजगार, ग्रीन इकोनॉमी, नई टैक्स रिजीम, स्टैंडर्ड डिडक्शन और पीएम स्वनिधि योजना पर क्या प्लान है, इसको लेकर अभी से सवाल हो रहे हैं. आइए जानते हैं कैसा हो सकता है मोदी-3.0 का बजट.

बजट में मोदी-3.0 के लिए 5 साल का रोडमैप होगा.
विकसित भारत की रणनीति का खुलासा होगा.
अर्थव्यवस्था को बढ़ाने लिए कदम उठाए जाएंगे.
रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले संभव.
वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा.
ग्रीन इकोनॉमी पर जोर रह सकता है.

बजट: क्या इनकम टैक्स में राहत मिलेगी?

नई टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद.
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाने की उम्मीद.
नई फैक्टरी और नए निवेश पर कम कॉरपोरेट टैक्स का विकल्प.
टीयर-2 और टीयर-3 सिटी में स्टार्टअप पर होगा जोर.
बजट में हो सकता है वेज सीलिंग बढ़ाने का ऐलान.
बढ़ाया जाएगा सकता है पीएम स्वनिधि योजना का दायरा.

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केंद्रीय बजट से एक दिन पहले एनडीए के दोनों सदनों के फ्लोर लीडर्स की सोमवार को बैठक हुई. सरकार की तरफ से संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल और एल. मुरुगन मौजूद रहे. बैठक में तय हुआ कि बजट को लेकर सदन के अंदर और सदन के बाहर एनडीए एकजुट दिखे. बजट पर एनडीए के सभी सहयोगी एक सुर में बोलेंगे.
बैठक में तय हुआ कि सभी सांसद समय पर सदन में उपस्थित रहें. बजट पेश होने के बाद सहयोगियों को बजट के मुख्य बिंदु साझा किए जाएंगे. एनडीए के दलों से साझा एनडीए प्रवक्ताओं की सूची के लिए नाम देने के लिए भी कहा गया है.
वित्त मंत्री ने आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश की
सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू ने अपने प्रवक्ता राजीव रंजन का नाम प्रवक्ता के लिए दिया है. एनडीए के सभी दलों को प्रवक्ता के लिए दो-दो नाम देने के लिए कहा गया है. बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक समीक्षा 2023-24 पेश की. इसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा-जोखा पेश किया गया.
चर्चा के लिए 20 घंटे का समय तय किया गया
लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जाएगा. इस पर सदन में चर्चा के लिए 20 घंटे का समय तय किया गया है. बीएसी (कार्य मंत्रणा समिति) ने केंद्रीय बजट के अलावा रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों से चर्चा करने का निर्णय लिया है. इससमिति में विभिन्न दलों के नेता होते हैं.
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सरकार की ओर से पेश की गई आर्थिक समीक्षा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है. कांग्रेस का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति निराशाजनक है और इस सरकार ने सब ठीक है वाली ‘गुलाबी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है. जयराम रमेश ने कहा कि उम्मीद है कि मंगलवार को पेश होने वाला बजट वास्तविकताओं के अनुरूप होगा.
सरकार की ओर से पेश आर्थिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.5 से 7.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है. अधिक नौकरियां सृजित करने की जरूरत के साथ इसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का समर्थन किया गया है.
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