UP के कानपुर शहर के इस इलाके में सातवें आसमान पर पहुंचे जमीन के दाम, फटाफट करें चेक
शहरवासियों को अभी पुरानी कीमत पर ही जमीन मिलती रहेगी, क्योंकि इस साल भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिले में रिंग रोड और डिफेंस कारिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण के कारण सर्किल रेट न बढ़ाने का फैसला हुआ है। इस समय शहर के आधारभूत ढांचे पर काफी काम हो रहा है।
अमूमन अगस्त माह से नए सर्किल रेट लागू होते हैं। मई में सब रजिस्ट्रार नए सर्किल रेट के प्रस्ताव तैयार कर एडीएम फाइनेंस के यहां भेजे देते हैं। इन पर आपत्तियों के निस्तारण के बाद एक अगस्त से लागू कर दिया जाता है। इस साल सब रजिस्ट्रारों ने सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव जिलाधिकारी की मंजूरी के लिए नहीं भेजे हैं।
2018 के पुराने सर्किल रेट पर ही जमीन की खरीद फरोख्त चलती रहेगी। माना जा रहा है कि इस समय रिंग रोड और डिफेंस कारीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चलने के कारण यह फैसला लिया गया है।
जमीन अधिग्रहण पर सर्किल रेट से चार गुणा भुगतान किया जाता है। डिफेंस कारिडोर के लिए 222 हेक्टेयर भूमि चाहिए। 45 हेक्टेयर सरकारी भूमि मिल चुकी है।
21 हेक्टेयर का अर्जन हो चुका है। बाकी जमीन किसानों से ली जा रही है। इसी तरह रिंग रोड के लिए जिले में चार फेस में जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसकी प्रक्रिया चालू कर दी गई है।
रमईपुर से महोबा तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस के लिए भी जमीन का अधिग्रहण होगा। इसकी अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। पिछले वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री दफ्तर को स्टांप से 807.68 करोड़ रुपये कर मिला था। हालांकि लक्ष्य 1171.51 करोड़ का दिया गया था।
प्रभारी एआइजी स्टांप मनींद्र कुमार सक्सेना का कहना है कि अभी सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसलिए सब रजिस्ट्रारों ने प्रस्ताव तैयार नहीं किए हैं।
